काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ ।
सभाको आइतबारको बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा यसअघि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
विधेयकमाथि संशोधन हाल्न चाहने सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संघीय संसद् सचिवालयमा ७२ घण्टाभित्र संशोधन हाल्न सक्नेछन् ।
सरकारले विभिन्न १२ वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने भन्दै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो ।
