काठमाडौं - अदालती बिहे गर्न चाहनेहरुले अब अनलाइनबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएका छन् । नवविवाहित श्रीमान/श्रीमती नै अदालत नगई अनलाइनबाटै निवेदन दर्ता, कागजात पेश गर्न पाउनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रममा अनलाइन बिहे दर्ता लगायत जिल्ला अदालतबाट उपलब्ध हुने आठ प्रकारका सेवाहरु अनलाइनबाट उपलब्ध हुने प्रणालीको सुरुवात गरे ।

अब देशभरका ७७ जिल्ला अदालतले नै कतिपय सेवाहरु अनलाइनबाट अघि बढाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतको सूचना–प्रविधि महाशाखा प्रमुख वेदप्रसाद उप्रेतीले अदालती बिहेका लागि नवविवाहित दम्पत्तिहरु पटकपटक अदालत धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुुक्त गरिएको बताए । उनका अनुसार अनलाइन आवेदन दिएपछि निवेदकहरुले आफू अदालत उपस्थित हुने दिन रोज्न पाउनेछन् ।

‘उहाँहरुले अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, आवश्यक प्रमाण र कागजात अनलाइनबाट अपलोड गर्न पाउने सुविधा शुरु भएको छ’ सहरजिष्ट्रार उप्रेतीले भने, ‘आवश्यक शुल्क समेत अनलाइनबाट तिरे पुग्छ । त्यसको रसिद समेत प्रिन्ट गर्न पर्दैन । मोवाइलबाट देखाए हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि प्रबन्धक गौरीनाथ कोइरालाले भुक्तानी प्रणालीलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रणालीसँग लिंक गरिएको बताए । सबै कागजात र प्रमाणहरु रुजु भए पनि अन्तिममा प्रमाणपत्र लिने बेलामा भने नवविवाहित दम्पत्तिहरु आफ्ना सक्कल कागजात सहित अदालतमा उपस्थित हुुनुपर्नेछ ।

अदालतका कर्मचारीहरुले सक्कल कागजात र प्रमाण रुजु गरेपछि विहे दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछन् । उप्रेतीले भने, ‘यसबाट छिटोछरितो सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेका छौं । उहाँहरुलाई पनि झण्झट कम हुनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतले शुरु गरेको ‘कागजविहीन अदालतको’ सेवा विस्तार कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिका सुधारका लागि सहयोगी बन्न न्यायाधीश, कानून व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरे ।