राणाकालदेखि नै थियो सडक फोहोर गर्नेलाई जरिवाना तोक्ने कानून, गणतन्त्रको वरदान होइन

काठमाडौँ महानगरले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तीनकुने प्रदर्शनमा फोहोर तथा महानगरको सम्पतिमा तोडफोड गरेको भनेर विभिन्न ८ वटा पत्र काटी ७ लाख ९३ हजार जरिवाना तिराउन पत्र लेखेको छ । यसलाई यसअघि यस्तै प्रकृतिको पत्र लेख्दा बालेनको बिरोधमा उत्रिएको एमालेका नेताहरूसमेतले गणतन्त्रको सुन्दरता भन्दै व्याख्या गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरले पूर्वराजालाई पत्र लेख्नु महानता हो कि सामान्य कुरा हो भन्ने बिषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि यो अपुर्व हो कि पहिलेदेखि भइरहेको कानूनी प्रक्रिया हो भन्ने बारेमा जानकारी लिनु उचित हुन पुग्छ ।

स्थानीय शासनलाई नेपालले अंगिकार गरेको लामो समय भइसक्यो । राज्यका इकाइकारूपमा गरिएका परिभाषा र दिइएका अधिकारहरू समय र शासन व्यवस्था अनुसार फरक फरक रहे पनि स्थानीय इकाइ विभाजन पहिलेदेखि नै थिए । फोहोरको वर्गीकरण गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा जथाभावी क्रियाकलाप गर्ने वा फोहोर गर्ने वा तोडफोड गर्नेलाई स्थानीय इकाइहरूले कारबाही गर्न सक्थे । 

पञ्चायतकालमा गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत तथा संवैधानिक राजतन्त्र रहेका बेलाको गाउँ विकास समिति र नगरपालिका भोग्नेहरू अझै पनि जीवित छन् । यी सबैसँग कसुरजन्य गतिबिधिमा जरिवाना तोक्ने अधिकार थियो ।

केहि अगाडि दरबारमार्गमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएको एमालेको कार्यक्रम हुँदा र महानगरले फोहोरको जरिवाना तिराउँदा पनि गणतन्त्र थियो । यो कानून थियो । तर आफुलाई कानून भन्दा माथि राखेर एमालेले जरिवाना तिर्नुको साटो त्यसको बिरोध गरेको हो ।

पञ्चायती व्यवस्था हुनु भन्दा पनि अगाडि नेपालले सार्वजनिक बाटो र गल्लीहरू सफा राख्नु पर्ने नत्र जरिवाना हुने कानून बनाइसकेको थियो । जंगबहादुर राणा युरोप घुमेर आए पछि कानूनी व्यवस्था अपनाउने निष्कर्षमा पुगे । उनले पहिलो पटक नेपालका लागि मुलुकी ऐन १९१० लागू गराए । सो मुलुकी ऐनलाई जंगबहादुरले युरोपबाट फर्किए पछि बनाएको भए पनि त्यसमा युरोपेली छाप भेटिदैन । हिन्दु व्यवस्था र नेपालको मौलिकता अनुसार निर्माण भएको मुलुकी ऐन १९१० मा नै गल्ली सफा भन्ने बेग्लै खण्ड बनाइ गल्ली फोहोर गर्नेहरूलाई जरिवाना तोक्ने कानून बनाइएको थियो । 

गल्ली सफा खण्डमा लेखिएको छ -

आफ्ना घरका लिग लगामा कोहि परचक्रि आइ हग्यो फोहर्यायो भन्या त्यो हग्न्या फोहऱ्याउन्यालाइ २ आना जरिवाना गरि लियापनि. घरका मालिकको षुसी. तेहि गुहु फोहोरमा. लटपट्याइ. स्वहोर्न लाउछ तापनि घरका मालिक्को षुसि. एस्कुरामा धात् फिराद नसुन्नु.

दर्वारका वरिपरि लिग लगामा. सफा सुघर वदाउनालाइ द्वार्याले लाउनु श्री मिनिष्टर. जनरल कर्णेल. वडा कप्तान्. काजि. कपर्दार. षजांचि. सर्दार. कप्तान लेफटेन्सुव्वा.सुवेदार.डिट्ठा षर्दार ज्मादार.दारोगा कोत्यामेजर अजिटन्, गैह्र रैति माहाजन्का घर्का लिग लगामा घर्का मालीकलाइ सफा सुघर वनाउनलाइ लगाउनु. सफा गरेनन् भन्या. ढोका भर्या फुकालि फोहोर्मा हालि सफळागर्न लाउनु तेति गर्दा पनि सफा गरेनन् भन्या. घर्का मालिकलाइ मानिस् हेरि. आठ आनादेषि ५ रूपैयासंम. अदालत् ठाना. वाट जरिवाना गरि लि तेसै रूपैयाले सफा गराउनु.

मानिस् हिडन्या मुल गल्लिमा भ्याल्वाट पानि कसैले नफालनु. फाल्याको पानि वाटामा हिडन्या मानिस्कसैलाइ पर्यो र कोही कराउन आया भन्या पानी फालन्यालाइ १ रूपैया दंड गर्नु. 

गल्लि वाटामा हिडदा झ्याल छाना कौसिवाट गुहु मुत् वेहोस्मा फाल्दा कसैलाइ पर्यो भन्या ५ रूपैया दंड गर्नु. जुठो फाल्दा पयो भनया २॥ रूपैया दंड गर्नु. वेहक्मा कराउन आयो सावित् गर्न सकेन भन्या गुहु मुत्. फाल्न्या जुठो फालन्यालाइ लेषियाका दंडको आधी दंड गर्नु.रूपैया नतिऱ्या अैन वमोजिम् कैद गर्नु.

अर्थात, कसैले बाटोमा फोहोर गरेमा त्यो मान्छे बाहिरबाट आएको होस् या सोही बाटोको स्थानीय होस्, कारबाही हुने प्रावधान थियो ।

अहिले झन् प्रस्ट कानून छ तर नियत प्रस्ट छैन

१९१० मा मुलुकी ऐन बने पछि व्यवस्थाहरू फेरिए, नयाँ नयाँ कानूनहरू बन्दै गए । यसले फोहोर गर्नु हुन्न र गरेमा कसुरजन्य बन्छ भन्ने कानूनी आधार बलिया बन्दै आए । 

अहिले देश संघीयतामा गए पछि यो अधिकारलाई कानूनले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसलाई सामान्यरूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । 

सडकमा फोहोर थुपार्ने, जथाभावी फोहोर गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले लगाएको जरिवाना तिरेका छन् । सोही कुरा सडकमा प्रदर्शन गर्ने राजनीतिक दलका हकमा पनि काठमाण्डौ महानगरपालिकाले प्रयोग गरेको छ । 

राप्रपादेखि एमालेसम्म र अहिले ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरको क्षेत्र र मात्रा हेरेर जरिवाना तोकेको छ । अहिले त यो जरिवाना केवल पैसासँग मात्र नभएर चरित्रसँग पनि जोडिएको छ । हामीले काठमाण्डौमा प्रदर्शन गर्यौँ तर जरिवाना तिर्न नपर्ने गरेर कार्यक्रम सकिएपछि सफा गर्यौँ भन्न पाउनु गौरवको बिषय भएको छ । तीनकुनेमा राजावादीको प्रदर्शन भइरहदा प्रदर्शनी मार्गमा गणतन्त्रवादीहरूको प्रदर्शन थियो । प्रदर्शन पछि आफैले सफा गरेर गणतन्त्रवादीहरू बालेनले पनि जरिवाना तिराउन नपाउने गरि सफा गर्यौँ भनेर गौरव गरिरहेका छन् । 

सोही दिन तीनकुनेमा फोहोर गरेर र महानगरको सम्पति दमकल लगायतमा तोडफोड गरेको भनेर महानगरले ज्ञानेन्द्र शाहलाई ७ लाख ९३ हजार तिराउने भएको छ । यसबाट उत्साहित भएर एमालेका नेता बिष्णु रिमालले लेखेका छन् - गणतन्त्रमा मात्र यस्तो सम्भव छ!  महोत्तरीको एउटा सामान्य गाउँले परिवारका बालेन्द्र साहले काठमाडौंका सम्भ्रान्त परिवारका सयौं वर्ष अधिनायकी शासन सञ्चालन गर्ने शासक ज्ञानेन्द्र शाहलाई जरिवानाको पत्र काटेछन्। यो शक्ति दिन सक्ने व्यवस्थाको नाम गणतन्त्र हो।

तर बिष्णु रिमालहरूले भुलेको कुरा के हो भने सडकमा फोहोर गर्नु हुदैन भन्ने कुरा गणतन्त्रले सिकाएको होइन, जंगबहादुरले बनाएको मुलुकी ऐनमा समेत सो कुरा छ । गणतन्त्र अस्ति तीनकुनेमा राजावादीले प्रदर्शन गरेको दिनमात्र आएको होइन । 

केहि अगाडि दरबारमार्गमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएको एमालेको कार्यक्रम हुँदा र महानगरले फोहोरको जरिवाना तिराउँदा पनि गणतन्त्र थियो । यो कानून थियो । तर आफुलाई कानून भन्दा माथि राखेर एमालेले जरिवाना तिर्नुको साटो त्यसको बिरोध गरेको हो । 

यसैले कानूनलाई राजनीतिक हतियार बनाएर आफुलाई जोगाउन र अरूलाई पिरोल्न मात्र प्रयोग गर्ने नियतमा समस्या छ । नियत सफा राख्ने हो भने गणतन्त्रको गुण भन्दै पहिलेदेखि भइरहेका कुरालाई देखाइराख्न पर्दैन । गणतन्त्रले सम्भव गराउनु पर्ने चै गणतन्त्रका ठेकेदार भन्नेहरूलाई पनि कानूनमा बाँध्ने र नबाँधिए जरिवाना तथा सजाय दिन सक्ने हुनु पर्ने हो ।

कानून सबैका लागि बराबर हो भन्ने स्थापित हुन नसक्नु बिष्णु रिमाल र एमालेहरूको नियतका कारण भइरहेको हो । नत्र कानूनमा छ, त्यहि अनुसार सर्वसाधारण होस् कि राजनीतिक दल होस्, या पुर्वराजा नै होस् कि राष्ट्रपति नै होस्, सबैलाई बराबर हुनु पर्ने हो । आफुले कानूनको पालना गर्न पर्दा कानून भन्दा माथि राख्ने एमाले र बिष्णु रिमालहरूले नै सोही उदाहरण दिएर गणतन्त्रको सफलता भन्नु गणतन्त्रकै उपहास हुनु हो ।

तस्विरमा काठमाडौँको सडकमा बालेन मेयरमा निर्वाचित हुनु अगाडि देखिने फोहोर । यति हुँदा पनि कसैलाई जरिवाना हुन्थेन ।