चितवनमा अझै दर्ता भएन चार वर्षअघि बाँडिएको लालपुर्जा

चितवन -चितवनमा भूमि आयोगले वितरण गरेको जग्गा धनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) को स्रेस्ता र नक्सा कायम नहुँदा लालपुर्जा पाएकाहरू चिन्तित भएका छन्। भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २ स्थित आँपटारीका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीले लालपुर्जा पाएको चार वर्ष पुगे पनि अहिलेसम्म स्रेस्ता र नक्सा कायम नहुँदा जग्गा नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा उनीहरू रहेका हुन्।

अहिलेसम्म स्रेस्ता र नक्सा नपाएपछि उनीहरूले भूमि समस्या समाधान आयोगमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्। भूमिहीन दलित सुकुमवासी र भूमिहीन सुकुमवासीसँग ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २ का निवर्तमान वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठले लालपुर्जा पाएकाहरूको समस्या समाधान गरिदिन अनुरोध गरेका छन्।

‘लालपुर्जा वितरण गरिएको चार वर्ष पुगिसकेको छ। वडाले भूमिकरसमेत बुझेको छैन’, आयोगका चितवन अध्यक्ष इमानसिंह लामालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘पुर्जा वितरणको बाँकी रहेको काम अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्दछु।’ उनले राज्यले भूमिकरसमेत नबुफ्दा अन्योलता सिर्जना भएको बताए।

भूमि आयोगले भरतपुर वडा नं २ मा २०७७ चैत २३ गते र २०७८ भदौ ५ गते भूमिहीन दलित सुकुमवासी र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरेको थियो। त्यतिखेर पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, चितवनका भूमि आयोग अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा एक सय ८० घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो।

अहिलेसम्म पुर्जा वितरणका काम पूरा नहुँदा लालपुर्जा प्रमाणीकरण हुने नहुने भन्नेमा आफूहरू अन्योलमा रहेको भरतपुर वडा नं २ इन्द्रेणी टोलकी दीपा घर्तीले बताइन्। ‘हामीलाई २०७८ मा लालपुर्जा दिइयो। भूमि कर तिर्न जाँदा यस जग्गाको कर हामीले लिन मिल्दैन भनेर फर्काइदिनुहुन्छ। मालपोत र नापीमा आएर हेर्दा हामीले पाएको लालपुर्जा दर्तासमेत भएको देखिँदैन’, घर्तीले भनिन्, ‘लालपुर्जा देखाएर हामीलाई झुक्काउन खोज्नुभएको हो कि थाहा भएन।’

भूमि आयोगले दिएको जग्गा १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न पाइँदैन। नेपालको जग्गा प्रशासन नक्सामा आधारित छ। त्यसैले भू–सूचना प्रणालीमा दर्ता नहुँदासम्म सो लालपुर्जा कागजको खोस्टो हुने बागमती प्रदेशका पूर्वसांसद विजय सुवेदीले बताए। ‘यसअगाडिको भूमि आयोगले रातो लालपुर्जा वितरणमा प्रक्रिया पूरा नगरी वितरण गरेको छ’, सुवेदीले भने, ‘पुर्जाहरूको स्रेस्ता र नक्सा कायम नभई वितरण गर्न मिल्दैन।’

उनले आगामी दिनमा पुर्जा वितरण गर्दा प्रक्रिया पूरा गरेर वितरण गर्नसमेत भूमि आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।

भूमिसम्बन्धी गठन आदेशमा पुर्जा प्राप्त गरेको ३० दिनभित्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि पुर्जा पाएको चार वर्ष पुग्दासमेत दर्ता भएको छैन। नापी कार्यालयका प्रमुख तथा भूमि आयोगका सदस्य–सचिव सुवास भण्डारीले मालपोत कार्यालयमा नक्सा र फिल्डबुक बुझाउन बाँकी रहेका कारण स्रेस्ता र नक्सा कायम हुन नसकेको बताएका छन्। ‘नक्सा फिल्डबुक आयोगमा छन्। स्रेस्ता मालपोत कार्यालमा पठाइएको छ। मालपोतमा नक्सा र फिल्डबुक बुझाउन बाँकी रहँदा सेवाग्राहीले नक्सा नपाएका हुन्’, उनले भने, ‘केही दिनमा नक्सा र फिल्डबुक स्रेस्तासम्बन्धी कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना रहेको छ।’

फिल्डको मूल्यांकनको काम अझै बाँकी नक्सा कायम गर्न केही समस्या भएको उनले बताए। चितवनमा वितरण गरिएको पुर्जा नक्कली नभई सक्कली नै वितरण गरिएको बताए।

भूमि समस्या समाधान आयोग चितवनका अध्यक्ष इमानसिंह लामाले पुर्जा वितरणको बाँकी रहेको काम छिटै अगाडि बढाउने बताए। ‘यसअघि के–कति कारणले ढिला भयो मलाई थाहा भएन’, उनले भने, ‘१५ दिनभित्र स्रेस्ता र नक्सा कायमको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छु।’

चितवनमा ४१ हजार दुई सय २२ घरपरिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीले निवदेन दिएका थिए। त्यसमध्ये दुई सय ५२ घरपरिवारले जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन्। जिल्लामा अव्यवस्थित बसोवासी सबैभन्दा बढी २४ हजार चार सय १२ रहेका छन्।

भूमिहीन सुकुमवासी १२ हजार ६ सय ७४, भूमिहीन दलित चार हजार एक सय ३६ परिवार रहेको भूमि आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये नकारात्मक सूचीको जग्गा माग गर्नेको संख्या १७ हजार दुई सय ७६ रहेको छ। नकारात्मक सूचीको जग्गामा बरण्डाभार, सडक, विद्यालय, राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, राजमार्ग, मठमन्दिर, कुनै संस्थाको जग्गा, इनार खोल्सालगायतका जमिन पर्दछन्।