राजा कसरी रहन पनि सक्छन्?

काठमाडौं– १७ बर्षको गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट फ्रस्टेशन भएका जनताले एउटा विकल्पको बाटो खोजिरहेका थिए र छन्। यसैको कसीमा गत निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्थानीय तहका ठूला निकाय र रास्वपालाई एउटा ठूलो जनमत पुग्यो। 

तर भिमकाय गणतन्त्रवादी बनेकाले यीनलाई गलाउनका निम्ति हदैसम्मको काम गरे। केही कमजोर हुन सक्लान तर रवि लामिछानेको एउटा भनाई बडो घत लाग्यो टिप्पणीकारलाई। ‘यीनले मलाई मार्न पनि सक्छन् तर मारेका छैनन् त्यहि मेरो जीत हो’ भन्ने लामिछानेको भनाईमा केही न केही दम छ।

टिप्पणीकार निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्षमा कदाचित छैन। प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको प्रजातन्त्र र संवैधानि राजतन्त्र रहन सक्ने जननेता मदन भण्डारीसँग सहमत छ। 

भण्डारीको जस्तो नवीन विचार हालका कुनै पनि नवसामन्तवादी नेताले दिन सकेका छैनन्, उनको विचार खण्डित पनि हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि होला विदेशी अखबारले त्यसबेला नै भण्डारीबारे लेखेका थिए– कार्ल माकर््स नेपालमा जीवित छन्।

भण्डारीका केही विचारमा टिप्पणीकारको सहमतिसहित उनको वैचारिक लयको संक्षेप राखेर आजको गणतन्त्रमा नवसामन्तवादी र विदेशी दलाल भनेर अहिलेका नेतालाई भन्दा किन आपत्ति हुँदैन भन्ने उदाहरण पनि दिने प्रयत्न गरिएको छ।

मदन भण्डारीले राजा रहने परिकल्पना गरेका थिए। उनले भनेका थिए– 

एउटा राजा रहँदैमा केही फरक पर्दैन, तर त्यो राजा जनताको छातीमाथि टेक्ने होइन, जनताको छातिभित्र बस्ने राजा हुनुपर्छ।

यो भनाइले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो, किनभने त्यसले संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा तर्फ इशारा गर्दै थियो, जहाँ राजा निरंकुश होइन, जनताको हितमा, संविधानको सीमाभित्र रहने एक प्रतीकात्मक संस्था होस् भन्ने चाहना देखाइएको थियो।

भण्डारीले राजनीतिक दस्ताबेजमा नै राजाको भूमिका यसरी खुलाएका थिए। 

राजा जनतामाथि शासन गर्ने होइन, जनतासँग मिलेर बस्ने र जनताको भावना बुझ्ने हुनुपर्छ।

राजतन्त्र कायम रहन सक्छ, यदि त्यो जनताद्वारा स्वीकृत र संवैधानिक सीमामा बाँधिएको हो भने।

नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ, तर त्यो क्रान्तिको नाममा अराजकता होइन, जनताको समर्थन र संविधानको सीमाभित्र हुनुपर्छ।

जनता नै शक्ति हुन्। राजा, नेता वा सरकार सबैले जनताको इज्जत गर्नुपर्छ। व्यक्तिको होइन, प्रणालीको परिवर्तन आवश्यक छ।

मदन भण्डारीले त्यो भाषणमार्फत भनेका थिए कि राजा रहन सक्छन्, तर उनी निरंकुश नभई संवैधानिक सीमामा सीमित, जनताको भावना र देशको आवश्यकताअनुसार कार्य गर्ने हुनुपर्छ।

राजतन्त्र जनतामाथि शासन गर्ने संस्था नभई, संवैधानिक–प्रतीकात्मक भूमिकामा सीमित हुनुपर्छ भन्ने उनको मूल प्रस्ताव थियो।

अहिले जनताले राजावादी आन्दोलनमा उत्रिनु या ज्ञानेन्द्रको स्वागतका फूलको बर्षा गर्नु भनेको तानाशाही या निरङ्कुशताको पक्षमा होइन। राजनीतिक दलका नाममा शासन आफ्नो नाममा बाँडेर खान पल्केकाहरुले गलत भाष्य सृजना गरी ब्यापक दमन गरेका छन्। 

कतिसम्मको दमन भएको थियो भन्ने विषय तलको हेडलाइनमा क्लिक गरेर पढ्न सकिनेछ।

राजावादी आन्दोलनमा ब्यापक दमनमा प्रहरीले एसएलआर, इन्सास, पेस्तोल प्रयोग गरेको गोप्य प्रतिवेदन
 

अब अहिलेका नेता किन नवसामन्तवादी र विदेशी दलाल भन्न लायक हुन् भन्ने विषयमा प्रवेश गरौं। त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीलाई क्रोधित भएर हेर्दै भनेका थिए,‘व्यवस्था सबैले मान्नुपर्छ, संविधानभित्र सबै बस्नुपर्छ।’

उनलाई टिप्पणीकार प्रश्न गर्छ– यदि संविधानको सीमाभित्र सबै बस्नुपर्ने हो भने, बाँधिनुपर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन गर्ने अधिकार संविधानको कुन धारामा लेखिएको थियो? भलै टिप्पणीकार त्यो कदमको पनि बिरोधीचाहिँ होइन। त्यो प्राधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ।

अहिलेको गणतन्त्र तीन नेताको कुर्सीको दौडसम्बन्धी खेल जस्तो भएको छ। 

यो, सामन्तवादी र विदेशी दलालीकरणको एउटा चरम नमूना थियो मात्र होइन, गणतन्त्र नै बुख्याँचाको हातमा परेको उदाहरणका रुपमा मान्नुपर्छ।

सामन्तवाद भन्नाले प्राचीन समयमा हुने त्यो सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था जनाइन्छ जहाँ केही जमिन्दार वा ठूला वर्गहरूले जमिन र स्रोतसाधनको नियन्त्रणमा राखेर सर्वसाधारणलाई अधीनस्थ बनाई शोषण गर्थे।

नव सामन्तवाद भनेको आधुनिक समयमा त्यही सोच, शक्ति र शोषणको ढाँचा नयाँ रूपमा दोहोरिनु हो।

केही व्यक्तिहरू वा गुटहरूले आर्थिक, राजनीतिक वा सामाजिक रूपमा स्रोतसाधन र शक्तिमा एकाधिकार जमाउने नव सामन्तवादी हुन्।

यीनले जनताको पहुँचबाहिर राखेर आफ्नो वर्गीय हितमा काम गर्छन्। 

पुराना सामन्ती मूल्य–मान्यतालाई आधुनिक आवरणमा प्रस्तुत गर्नु (जस्तै, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचारद्वारा शक्ति सुदृढ गर्नु) यीनको काम हो। 

विदेशी दलाल भन्नाले त्यस्ता व्यक्ति वा समूह जनाइन्छ, जसले आफ्नो देशको स्वार्थभन्दा बाह्य शक्तिको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छन् र तिनको प्रभावमा काम गर्छन्। (एमसीसी, बीआरआईलगायतका सम्झौतामा हात हाल्ने काम पनि विदेशी दलालीको काम हो।)

विदेशी शक्ति वा संस्था (जस्तै, ठूला राष्ट्र, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ एजेन्टहरू) सँग साँठगाँठमा अहिले यीनिहरु लिप्त छन्।

विदेशी शक्तिको दबाबमा राष्ट्रिय नीतिमा प्रभाव पार्ने प्रयास यीनले हर बखत गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, उत्पादन वा संस्कृतिलाई हानी गरी विदेशमुखी निर्णयहरूमा संलग्न छन्। 

जनयुद्धका नाममा १७ हजारको हत्या, जनआन्दोलनमा १९ जनाको हत्या तथा जिउँदा शहीदको मृत्युलाई पनि बेवास्ता गरेका, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा नै फेर्नुपर्ने प्रस्ताव संविधान सभामा समेत लैजाने नवसामन्ती, विदेशीका एजेन्ट नभए को हुन्?

एमसीसी सम्झौतादेखि अनेक प्रकरण र अहिले चर्चामा रहेका कम्बोडिया काण्डदेखि भ्रष्टाचारका आफ्ना ठूला काण्ड मच्चाउने को हुन्? किन त्यसको छानबिन हुन्न? नागरिकलाई अनागरिक बनाएर भुटानी बनाएर अमेरिकामा बेच्ने को हुन्? आँखा अगाडिको सत्यतालाई आँखा चिम्लेर कोही पनि बस्न सक्तैन। 

अतः देश सबैको हो। प्रणाली वा व्यवस्था मौलिक र सबै अटाउन सक्ने प्रकारको भएन भने सँधैभरी द्वन्द्व कायम रहन्छ। यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीका नेता मोहन वैद्यसँग सहमत हुँदै टिप्पणीकार उनको प्रस्ताव अगाडि सार्छ– राजादेखि गणतन्त्रवादी भनिने दलसम्म अटाउने नयाँ प्रकारको व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रणाली अहिलेको आवश्यक र उचित प्रणाली व्यवस्था हुनेछ।

अन्यथा, संविधान संशोधनका निम्ति धेरै संघर्षको आवश्यक छैन जम्मा दुई बर्ष पर्खिने हो। १८ महिनामा ज्ञानेन्द्र शाह फ्याँकिन सक्छन् भने १८ बर्षपछिको शेषमा रहेको १८ महिनापछि हुने चुनावले सबै भ्रष्टलाई जेल समेत कोच्न सक्ने व्यवस्था बुलेट हैन, ब्यालेटबाट आउन सक्छ भन्ने हेक्का राखिन जरुरी छ। सच्चिने कि सिद्धिने त्यो सिनेमाको क्लाइम्याक्स आउन धेरै समय छैन।