के रवि लामिछाने थुनाबाहिर बसेर सर्वाेच्च जान पाउँछन् ,यस्तो छ कानुनी ब्यवस्था ? 

काठमाडौं - संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउन आदेश दियो ।

लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएकोमा त्यसलाई बदर गर्दै न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्विकृती पराजुलीको इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गरी थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

यो आदेशपछि रविले तत्काल आत्मसमर्पण गर्छन् वा उनलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्छ भन्नेबारे कतिपयमा अन्योल देखिएको छ ।

लामो समय स्रेस्तेदार (जिल्ला अदालतको प्रशासनिक प्रमुख) बनेका एक उपसचिवका अनुसार, उच्च अदालतको आदेश सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् कार्यान्वयन हुन्छ । उनले यस्तोमा तीन विकल्पहरू अभ्यासमा रहेको बताए।

पहिलो, थुनामा पठाउने आदेश भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति आफै अदालतमा आएर आत्मसमर्पण गर्ने र थुनामा जाने ।

दोस्रो, फौजदारी मुद्दा खेपेका आरोपितहरु सम्बन्धित अदालतमा नियमित रुपमा तारेख लिनुपर्छ । रवि लामिछाने तारेख लिन जिल्ला अदालत गएको अवस्थामा अदालतका कर्मचारीहरूले प्रहरीलाई खबर गरेर उनलाई थुनामा पठाउनसक्छन् ।

तेस्रो, अदालतको आदेश बमोजिम प्रहरी परिचालन गरेर आरोपितलाई पक्राउ गर्ने ।

सामान्यतयाः अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्न अदालत प्रशासन ‘प्रो–एक्टिभ’ हुँदैन । उनले भने, ‘अपवादयुक्त अवस्थामा मात्रै जिल्ला अदालतमा पुगेको आदेश अनुसार व्यक्तिलाई पक्राउ गरिन्छ ।’

प्रहरीले पक्राउ नगरेको अवस्थामा तारेखको मितिसम्म बाहिर बस्दा रविमाथि कुनै प्रश्न भने नउठ्ने ती स्रेस्तेदारले बताए ।

उच्च अदालत बुटबलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले शुक्रबार राती भइसकेकाले आदेशको विवरण आफूले प्राप्त नगरेको बताए । उनले भने, ‘त्यो आदेश सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जान्छ, त्यसपछि मात्रै आरोपितलाई औपचारिक रुपमा जानकारी हुने हो ।’

प्रहरी प्रवक्ता दिनेश आचार्यले आदेशको विवरण प्राप्त नहुञ्जेल केही भन्न नसकिने बताए ।

उनले  भने, ‘अदालतको आदेशमा के लेखिएको छ, त्यो हेरेर पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुन्छ । आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने ठाँउ बाँकी रहेकाले पूर्ण विवरण अध्ययन नगरी भन्न सकिन्न ।’