उच्च अदालतले रविलाई थुनामा पठाउनुका पाँच आधार

काठमाडौं - उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले शुक्रबार पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संगठित रुपमा सहकारी ठगीको मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीमा मुद्दा चलेका लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । त्यो आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्विकृती पराजुलीको इजलासले पाँचवटा आधारहरू अघि सार्दै रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उच्च अदालतले गरेको आदेशको विवरण सार्वजनिक नभएपनि उपरजिष्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीले त्यसलाई पठेर सुनाएका थिए ।

उपरजिष्ट्रार ज्ञवालीका अनुसार, रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुमा पाँचवटा आधारहरू आदेशमा उल्लेख भएको छ ।

राज्यको अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा रहेको सहकारीमध्ये सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलन भएको र यी प्रतिवादी(रवि लामिछाने)को संगठित मिलेमतोमा त्यो रकम गोर्खा मिडियामा आएको भन्ने व्यवहोरा सहितको आरोपलाई उच्च अदालतले पहिलो आधार मानेको छ ।

आदेश उद्धृत गर्दै उपरजिष्ट्रार ज्ञवालीले भने, ‘गोर्खा मिडिया कानुनी व्यक्ति भएकाले ऋण लिन नपाउनेमा प्रतिवादी समेतको संलग्नतामा आएको देखिएकाले ।’

सुप्रिम सहकारीबाट ऋण प्रवाह हुँदा रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक थिए । पदमा रहेको अवस्थामा उनले सहकारीबाट ऋण लिएकोबारे आफूलाई केही थाहा नभएको जिकिर गरेका थिए । उच्च अदालतले उनको बयानको त्यो अभिव्यक्तिलाई ‘प्रथम दृष्टिबाट नै पत्यारलाग्दो नदेखिए’ भनी टिप्पणी गरेको हो ।

अर्कोतर्फ रवि लामिछाने गोर्खा मिडियामा कार्यरत रहँदा गोर्खा मिडियाले ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको सुप्रिम सहकारीको खातामा फिर्ता गरेको थियो । ऋण लिँदा थाहा नभएको भन्ने रविको दाबीलाई त विश्वास नगरेको अदालतले ऋणको किस्ता तिर्दा थाहा नभएको भन्नै नमिल्ने अर्को आधार मानेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा लिखत र प्रमाणहरू भेटिएको र लेखाका केही कर्मचारीहरूले समेत यसबारेमा बोलेको भन्दै न्यायाधीशद्वय ढकाल र पराजुलीले ‘लेखाका कर्मचारीहरूले बकपत्र हुन र प्रमाण बुझ्न बाँकी रहेको’ भन्दै रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

अन्तिममा उनीहरूले सहकारीको रकम अपचलन र त्यसबाट पीडितहरूको संवेदनाको विषय अघि सार्दै रविलाई थुनामा राख्ने निष्कर्ष सुनाएका हुन् ।

आदेशको निष्कर्ष उद्धृत गर्दै उपरजिष्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीले भने, ‘सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौ सर्वसाधारणहरू पीडित हुनु परिहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्यायप्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहन समेत प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छाड्न उपयुक्त नरहेको यस इजलासको निष्कर्ष छ ।’

१३ माघ, २०८१ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछानेसँग एक करोड रुपैंया धरौटी माग्ने आदेश गरेको थियो । त्यसभन्दा अघि उनीमाथि जिल्ला अदालत कास्की र काठमाडौंले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ‘कसुर नगरेको मनासिब आधार नदेखिएको’ भन्दै धरौटी मागेका थिए ।

माघमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले ‘कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिएको’ भन्दै उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि लामिछानेमाथि व्यक्तिगत रुपमा २ करोड ऋण लिएको अनि गोर्खा मिडियामा थप २ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको भन्ने आधार देखाई चार करोड रुपैंया विगो मागदाबी गरेको थियो ।