रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कारागारको यात्रा तय गराउने दुई न्यायाधीश

काठमाडौं– सहकारी ठगी, संगठीत अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा किनारा नलागी राजनीतिक अभियानमा ५ महिनापछि सक्रिय हुने निधो गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत रुपन्देहीको आदेश ढुङ्गामा पछारिएको पाहा जस्तो बन्यो।

शुक्रबार उच्च अदालतले लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा छाड्नका लागि दिएको आदेश उल्टाएर पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो। योसँगै लामिछानेलाई शुक्रबारै प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतको आदेश कार्यान्वयन थाल्यो भने शनिबारका लागि लामिछानेले चितवनमा तय गरेको जनयात्रामा बोल्ने कार्यक्रम नै प्रभावित बन्यो।

तर कार्यक्रम नरोक्नका लागि लामिछानेले आह्वान गरेअनुसार रास्वपाका कतिपय नेताहरु चितवन लागिसकेका छन्।

८४ दिन हिरासतमा बिताएपछि मुक्त भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निस्किएका थिए तर अब कारागार नै जाने भएका छन्।

जिल्लाको उक्त आदेशलाई उल्ट्याउँदै उच्चका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश ढकाल यही पुस १२ गतेमात्र उच्च अदालत पाटनबाट तुलसीपुर सरुवा भएका हुन् भने पराजुली २०८० भदौ ३१ गते जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका हुन्। उनी उच्चमा नियुक्ति भएसँगै २०८० असोज २ गते नै तुलसीपुर इजलासमा पदस्थापन भएका थिए।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वयको इजलासमा रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मात्रै मुद्दा परेको थियो। उक्त इजलासले छविलाल जोशीलाई जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो भने लामिछानेसहितको दुवै मुद्दामा भने जिल्लाको फैसला बदर गर्दै थुनामा पठाएको हो।