आईजी थापाका ‘जायज’ उत्तर

काठमाडौं– राजावादी आन्दोलन हिंस्रक भएपछि प्रतिरक्षामा उत्रिएको प्रहरीमाथि नै प्रतिनिधि सभाका सदस्यले प्रश्न उठाए। तिनले छानबिन समितिको माग गर्नु स्वभाविक भए पनि प्रहरी प्रमुखसम्मलाई बोलाएर हुर्मत लिन खोज्नु जायज थिएन। 

तर नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक (आईजी) दीपक थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजी राजु अर्यालले आफूले पाएको सूचना र सुरक्षाको विषयमा जायज उत्तर दिएको पाइयो।

सांसदले हिंसात्मक हुन थालेको उक्त आन्दोलनमा किन अश्रुग्याँस चलाइयो अनि तिनका डेट सकिएका थिए भन्ने प्रश्न गरेका थिए। आईजी थापाले ‘हामीले प्रयोग गर्ने अश्रुग्यास डेट सकिएका भन्ने छैनन्, प्रयोगमा आउने चलाएका हौं’ भन्ने उत्तर दिए। 

यो उत्तर जायज थियो। किन जायज थियो भन्नेको उत्तर सरकार र गृह मन्त्रालय अनि अर्थ मन्त्रालयले पनि दिने हो। प्रहरी संगठनहरूलाई तलबबाहेक मसलन्द खरिद, गोलिगठ्ठा खरिदका लागि पर्याप्त बजेट नदिने अनि फेरि त्यसमा सांसदले सदनमा आवाज नउठाइदिने। अनि, त्यहिँ सहभागी भएका सांसदको पार्टी र समर्थन गरेका निकायले आन्दोलन गर्ने त्यो पनि हिंस्रक अनि फेरि कठघरामा प्रहरी नै उभिएर जवाफ दिनुपर्ने? 

प्रहरी आन्दोलनको प्रतिरक्षामा किन उत्रिन्छ? यसबारेमा नेपालका सांसदले पनि गहिरो अध्ययन गरेका छैनन्। चैत १५ गते भएको राजावादी आन्दोलनमा प्रहरीले थप क्षति हुनबाट जोगाएको विषयमा कसले बोल्यो? 

दुई जनाको ज्यान जानु दुखद थियो। तर, प्रहरी प्रतिरक्षामा नउत्रिएको भए दुर्गा प्रसाईंको हुइँकिएको गाडीले कति क्षति गर्न सक्थ्यो? तिनले भड्काएको भिडले कहाँ–कहाँ लुटु्यो? 

लोकतन्त्रमा स्वभाविक रुपमा आफ्ना आवाज शान्तिपूर्ण हिसाबले राख्न पाउने प्राधिकार दिएको छ। तर फिल्डमा खटिएको प्रहरीमाथि गाडी चढाउनु भनेर कहाँ अधिकार दिएको छ? 

राज्य व्यवस्था समितिमा प्रश्न गर्ने र प्रहरीमाथि चोर औंला उठाउने सांसदले हेरका छन् प्रहरी संगठनको बजेट कति छ? आन्दोलन उनलाई गर्नुपर्ने अनि अश्रुग्यास हानिन्छ भन्ने पनि थाहा छ तर ति अश्रुग्यास खरिद गर्ने बजेट प्रहरी संगठनमा कति छ भनेर कहिले सोधेका छन्?

रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले पनि तिखो स्वरमा प्रश्न गरेको देखियो। तर तिनले आफ्ना सभापतिको सहकारी प्रकरणमा प्रहरीलाई उपयोग गरी निरिह बनाएर जवाफ दिन त्यहि राज्य व्यवस्था समितिमा ल्याएको विषयमा किन मौन बसिन्? आफ्नो आङमा ‘भैंसी हिँडाउँदा नदुख्ने, अर्काको आङमा जुम्रो मात्र देखियो भने पनि उपियाँ हो’ भन्दै कराउनु जायज हुन्छ?

अपराध नियन्त्रण गर्न, हिंसात्मक आन्दोलन अक्सर कानूनी सीमाभन्दा बाहिर जान सक्छ। अपराध रोक्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्न सक्छ। शान्ति कायम गर्न, स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएमा, शान्ति पुनःस्थापना गर्ने प्रयासमा प्रहरी बल प्रयोग गर्न सक्छ

प्रहरीका कतिपय चौकी लुटेर, प्रहरी अधिकारीको हत्या गरी अझ यहाँसम्मकी सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको हत्या गर्ने माओवादीले त सुरक्षा निकायमाथि औंला उठाउने नैतिक अधिकार पनि राख्दैन। 

खैर, हरेक आन्दोलनमा केही दुखद घटना हुन्छन्। सीमित प्रहरी संख्या, कमजोर स्रोत भएको सुरक्षा निकाय खटाएर अनि कार्यक्रम जुधाएर राखिदिने, प्रदर्शनको अनुमति दिनेलाई किन प्रश्न सोधिएन? किनभने भोली सत्ता समीकरण बदलिँदा उनीहरूसँग मिल्नुपर्छ भन्ने ध्येय हो?

तीन प्रहरी नायव उपरिक्षक (डीएसपी), ५ प्रहरी इन्स्पेक्टर, ९० भन्दा ज्यादा प्रहरी सुरक्षाकर्मी, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी अंगभंग भएको र घाइते भएको विषयमा कुनै सांसदले प्रश्न गरेको देखिएन। कसैले गरिदियो? 

पपुलिस्ट राजनीतिमा होमिएपछि आफू अनुकुलताको भिडिओ देखाएर त्यसलाई तथ्य मान्नु गलत हुन्छ। केही कमजोरी सुरक्षा निकायबाट भएका हुन सक्छन् तर ठूलो कमजोरी भनेको आन्दोलनकारीको तर्फबाट भएको थियो। 

आजका दिनमा चैत १५ मा सुरक्षाकर्मीले निषेधित क्षेत्र छाडिदिएको भए के हुन सक्थ्यो? सांसदहरुले जहाँ बसेर औंला उझ्याउँदै, सोझ्याउँदै चर्का प्रश्न गरिरहेका छन्, तिनले प्रश्न गर्ने ठाउँ हुने थिएन। प्रहरी अधिकारीले स्पष्ट उत्तर दिएका छन् कि ‘सदन कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने उत्तेजित भिँड थियो’ के तिनलाई प्रतिरक्षामा खटिएका अधिकारीले रोक्नु गलत थियो त?

यस्ता आन्दोलनमा प्रहरीले गर्ने प्रतिरक्षा के हो? त्यो पहिला बुझौं।   

यदि हिंसात्मक भिडले निर्दोष नागरिकलाई आक्रमण गर्छ वा डर पैदा गर्छ भने प्रहरी तिनको सुरक्षाका लागि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न, सडक, कार्यालय, सरकारी भवन, गाडी आदि तोडफोड भएमा प्रहरी त्यसलाई रोक्न अग्रसर हुन्छ।

अपराध नियन्त्रण गर्न, हिंसात्मक आन्दोलन अक्सर कानूनी सीमाभन्दा बाहिर जान सक्छ। अपराध रोक्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्न सक्छ।

शान्ति कायम गर्न, स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएमा, शान्ति पुनःस्थापना गर्ने प्रयासमा प्रहरी बल प्रयोग गर्न सक्छ।

यहाँ प्रतिरक्षा भन्नाले प्रहरीले आफूलाई मात्र बचाउने होइन, राज्य, जनतालाई, र सार्वजनिक सुरक्षालाई सुरक्षित राख्ने काम गर्ने बुझिन्छ।

तर, यसको अर्थ यो होइन कि प्रहरीले जहिल्यै उचित मात्रामा प्रतिक्रिया जनाउँछ। कहिलेकाहीँ प्रहरीको प्रतिक्रिया अत्यधिक वा अनावश्यक बल प्रयोगको रूपमा पनि आलोचित हुन्छ, जुन मानवअधिकार उल्लंघन हुन सक्छ। तर यसको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो।

यति भन्न सकिन्छ भिँड नियन्त्रण, अझ हिंसात्मक भिँडमा चलेको गोलीको आँखा हुँदैन। यसको अर्थ, मान्छे मारिनु जायज हो भन्ने होइन तर प्रहरी शतप्रतिशत गलत छ भन्ने अर्थ लगाइनु हुन्न।

यसर्थ, आन्दोलन कति सभ्य र हिंसात्मक भयो भन्ने विषयको आँकलन र विश्लेषण एउटा कोणबाट मात्र गर्नु नाजायज हुन्छ। यसकारण प्रहरी प्रमुखहरुले दिएको उत्तरलाई ‘जायज’ ठहर गरिनुपर्छ।