मूल्य निर्धारणविनै भारतबाट बिजुली खरिद,मन्त्री खड्का अप्ठेरोमा पर्लान ?

काठमाडौं-  विद्युत खरिद बिक्रीदर १.५ प्रतिशत बढाउने भारतको पावर एक्सचेन्ज कमिटीसँगको सहमतिलाई लिएर सरकारले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने महसुल तयविनै विद्युत आयात गरिरहेको पाइएको छ।

चैत १९ देखि लागू हुने गरी विद्युतको खरिद बिक्री दर बढाउने सहमतिलाई लिएर कुलमानलाई बर्खास्त गरिएको पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणले त्यो सहमतिबारे बोर्ड बैठक र नियामक विद्युत नियमन आयोगले निर्णय नगर्दै पीइसीबाट विद्युत आयात गरिरहेको हो।

प्राधिकरणका प्रवक्ता भाइराजा शिल्पकारले पीइसीबाट बिजुली निरन्तर आयात गरिरहेको बताए। ‘भारतबाट पीइसीमार्फत बिजुली ल्याइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसको बिल भारतले महिनाको अन्तिममा पठाउँछ। बिल पुरानो/नयाँ कुन दरमा आउँछ भन्न सकिंदैन।’

प्राधिकरणले पीइसीमार्फत मार्च ३१ गते राति २ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म बिहारबाट २५० मेगावाट बिजुली आयात गरेको छ। यस्तै युपीबाट राति १ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म पर आवर ५० मेगावाट बिजुली खरिद गरेको छ।

अप्रिल १ मा बिहारबाट राति ९ देखि १२ बजेसम्म पर आवर १५० मेगावाट र १२ देखि १ बजेसम्म २५० मेगावाट बिजुली आयात गरेको छ। यस्तै युपीबाट राति ७ बजेदेखि राति १ बजेसम्म प्रत्येक घण्टा ५० मेगावाट बिजुली खरिद गरिएको छ।

प्राधिकरण र पीइसीबीचको पुरानो सम्झौता मार्च अन्तिम अर्थात चैत १८ गते सकिएको थियो। भारतले म्याद सकिनुअघि नै अर्थात चैत ३ देखि विना कारण पीइसीको बिजुली रोकेको थियो।

विद्युतमा भारतको अघोषित नाकाबन्दी, म्याद नसकिंदै किन रोक्यो पीइसीको बिजुली ?

चैत १९ गतेदेखि आयात हुने बिजुलीको भाउ बढाउने सहमति प्राधिकरण र पीइसीबीच माघ ३० गते नयाँ दिल्लीमा भएको थियो।

विद्युत खरिद बिक्रीदर बढाउन गरेको सहमतिलाई लिएर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले संसद् बैठकमार्फत नै कुलमानको आलोचना गरेका थिए। आर्थिक दायित्य बढ्ने गरी सहमति गर्ने अधिकार कसले दियो भनेर कुलमानसँग खड्काले दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

त्यति मात्र होइन खड्काले सहमति कार्यान्वयन हुन नदिन भाँजो हालेका थिए। कुलमानले गरेको सहमति प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरी विद्युत नियमन आयोगले अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र लागू हुनेमा खड्काले बोर्ड बैठकमा एजेण्डा बनाउनै अस्वीकार गरेका थिए।

खड्काका कारण निर्णय हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले भने महसुल दर यकिनविनै आयात गरिरहेको हो।

‘हामीसँग पीइसीबाट विद्युत आयात गर्नुको विकल्प थिएन र छैन। त्यसैले महसुल दरको आन्तरिक लफडा देखाएर आयात रोक्ने कुरा भएन,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने, ‘दुई महिनाअघि भएको सहमति मन्त्रीज्यूले बोर्ड बैठकबाट किन अनुमोदन गराउनु भएन भन्ने कुरा उहाँले जवाफ दिने हो। प्राधिकरणसँग भारतले पठाउने बिल अनुसार भुक्तानी दिनुको विकल्प छैन।’

मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरण
मन्त्री खड्का भने अप्ठेरोमा परेका छन्। बढाइएको महसुल दरलाई लिएर आफैंले सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाएर कुलमानलाई हटाइएको अवस्थामा भारतले नयाँ महसुल दरको बिल पठाएमा के गर्ने भन्ने अप्ठेरोमा खड्का परेका हुन्।

‘भारतले कुलमान सरले गरेको सहमतिअनुसार नयाँ दरसहितको बिल पठाएमा प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ। उहाँले सहमति अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन। यसमा मन्त्रीज्यू चाहिं साँच्चै अप्ठेरोमा पर्नुभयो। कुलमान सरविरुद्ध खनेको खाल्डोले अब उहाँ आफैं समस्यामा पर्नुभएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।

महसुल दर बढाउन भारतसँग गरेको सहमतिलाई अपराध गरेको रुपमा अर्थ्याएर खड्काले कुलमानलाई चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गराएका थिए। कुलमानलाई बर्खास्त गरेको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।