स्पेनी मोडलको राजसंस्थामा कांग्रेस सहमत ‘हुन सक्छ’, संघीयतावादीलाई पनि पच्ने व्यवस्था

काठमाडौं– अवस्था बदल्नका लागि व्यवस्था परिवर्तनको मागसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजसंस्थासहित हिन्दू राज्यको माग राख्दै सोमबार काठमाडौंको बल्खुमा शक्ति प्रदर्शन सुरु गरेको छ।

राजावादी शक्तिका विभिन्न घटक पनि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक बने पनि राजावादी शक्तिले राजसंस्थाका निम्ति अभियानलाई निरन्तरता दिने बताइरहेका छन्।

तर, गणतन्त्रवादीले राजसंस्था कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने बताएका छन्। तर संघीयतासहित संसदीय व्यवस्था र राजासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन सक्ने विभिन्न उपायका विकल्प भने नरहेका होइनन्। 

नेपाली कांग्रेस अहिले खुलेर मैदानमा आएका छैनन्। तर, संविधानमा बाँधिएर पनि संघीयतासहितको राजसंस्था कायम राख्न सकिने उपाय भने रहको उदाहरण स्पेनको छ।

स्पेन गणतन्त्र असफल भएपछि राजसंस्थासहित संघीयता र प्रणालीगत हिसाबमा चलेको एउटा मुलुक हो।

स्पेनमा सन् १९३१ मा स्पेनमा दोस्रो गणतन्त्र स्थापनासँगै राजतन्त्र समाप्त भयो।

सन् १९३६–१९३९ को स्पेनी गृहयुद्धपछि जनरल फ्रान्सिस्को फ्राङ्कोले सत्ता हात पारे। उनले राजतन्त्र फर्काउने योजना बनाए।

राजतन्त्र फर्किएको समयः सन् १९७५ मा फ्राङ्कोको मृत्युपछि, उनले रोजेका युवराज जुवान कार्लोस प्रथम राजा बने र संवैधानिक राजतन्त्र पुनः स्थापना भयो।

अहिले स्पेन संवैधानिक राजतन्त्र हो। राजा राष्ट्र प्रमुख भए पनि शासन लोकतान्त्रिक ढंगले हुन्छ।

स्पेनमा फेलिपे छैठौं अहिले राजा छन्। उनको भूमिका राष्ट्रको प्रतीकात्मक प्रमुखका रुपमा छ। उनी सैन्य प्रमुख हुन्। कूटनीतिक प्रतिनिधिले उनलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउँछन् भने नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीलाई सदनले अनुमोदन गरेको खण्डमा कायम हुने व्यवस्था रहेको छ।

संविधानअनुसार राजा गैर–राजनीतिक हुन्छन् र कुनै नीतिगत निर्णय लिँदैनन्।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यपालिका सञ्चालन हुने गर्छ। हाल पेद्रो सान्चेज स्पेनका प्रधानमन्त्री छन्। 

प्रधानमन्त्री संसदबाट चयन हुन्छन् र कार्यकारिणी निर्णयको नेतृत्व गर्छन्।

मन्त्रिपरिषदले नीति निर्माण, बजेट तथा प्रशासन चलाउँछ। 

स्पेनको संसदलाई ‘कोर्टेस जेनेरालेस’ भनिन्छ। यसमा दुई सदन हुन्छन्। कंग्रेस अफ डेपुटीज तल्लो सदन बलियो हुन्छ।

सेनेट माथिल्लो सदन हो। यसलाई उदाहरणीय हिसाबले हेर्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको प्रारुपमा मान्न सकिन्छ। 

सदनले कानुन बनाउँछ, बजेट पारित गर्छ, प्रधानमन्त्री चयन गर्छ, सरकारको निगरानी गर्छ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र अंगका रुपमा छ। उच्चतम अदालत सुप्रिम कोर्ट न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय हो। साथै, संवैधानिक अदालतले संविधानको व्याख्या र निगरानी गर्छ।

संघीय स्वरुपमा स्पेनमा १७ वटा स्वायत्त क्षेत्र छन्। क्याटालोनिया, बास्क देश, एन्डालुसिया, गालिसिया आदि उदाहरण हुन्। 

यी क्षेत्रहरूसँग आफ्नै संसद, सरकार र कहिलेकाहीं भाषासमेत हुन्छ।

आधुनिक नेपालमा पनि राजादेखि संसदीय अभ्यास र संघीयता चाहनेका लागि यो मोडल जायज हुन सक्ने सम्भावना र प्रस्ताव अगाडि सार्न सकिने अवस्था छ। 

राप्रपाका एक नेता भन्छन्,‘हामी यो मोडलमा जान सक्छौं। यसमा नेपाली मौलिकताका निम्ति हिन्दू धर्मलाई प्रधान मान्न र राख्न पनि सकिन्छ।’