एमालेको उत्तराधिकारी बन्न भण्डारीलाई प्रचण्डले खुलाइदिएको नैतिक बाटो

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्पको ‘अघोषित’ पिल्लरका रुपमा स्थापित हुने क्रममा थिइन्, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी।

एमालेको उपाध्यक्ष बनिसकेकी उनी राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल समाप्तिपछि एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुनासाथ सदस्यता नवीकरण गरिन्। जसले विभिन्न पक्षमा तरङ्ग ल्याएको थियो। 

तर उनी पार्टीको खास जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढेकी थिइनन्। तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई उपाध्यक्ष बनाएर सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गराउनसाथ भण्डारीका लागि नैतिक बाटो खुलेको छ।

भलै नैतिक हिसाबमा संवैधानिक पदमा बसिसकेकाले राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्नुलाई गतिलो उदाहरण मानिँदैन्। न पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय भएका थिए। 

तर, यसले उनलाई र राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि रामचन्द्र पौडेलका लागि पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने मेसो तय भएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि पूर्व पार्टी एमालेकै राजनीतिमा फर्किने उद्देश्यले देश दौडाहामा पनि छिन्। एक वर्षआसपासमै एमालेले ११औँ महाधिवेशन आयोजना गर्ने गरी आगामी असोजमा विधान महाधिवेशनको मिति तोकेपछि भण्डारी अध्यक्षकै जिम्मेवारी सम्हाल्ने सोचसहित देश दौडाहामा लागेकी हुन्। उनी पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँगको संवाद र परामर्शबाटै सहमतिमा नेतृत्व लिने गरी अग्रसर भइरहेकी छिन्।

त्यसो त ओलीसँग बिच्किएका कतिपय नेता भण्डारीको दैलोमा पुगिसकेका थिए। यसले एमालेभित्र फरक पिल्लर खडा भैसकेको र ओलीको विकल्पमा जान सकिने वातावरण पनि बनिसकेको छ। भलै भण्डारीले अहिले आफू समानान्तर नेत्रीका रुपमा रहेको भन्ने आभाष हुन दिएकी छैनन्।

नन्दबहालुर पुनको उपाध्यक्ष मनोनयनलाई माओवादीले स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने मानेको छ। महासचिव देव गुरुङ त्यसरी नै प्रस्तुत भएका छन्।

‘अघिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उहाँलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्काउने प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो, बैठकले उपयुक्त समयमा निर्णय गर्न सक्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मा दिएको थियो, त्यसअनुसार उहाँ उपाध्यक्षमा मनोनीत हुनुभएको छ,’ गुरुङले भने। 

उनलाई आर्थिक उत्पादन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

पार्टीले सञ्चालन गरेको तत्कालीन सशस्त्र संघर्षमा पार्टी हेर्डक्वारटमा ‘जनमुक्ति सेना’को डिपुटी कमान्डर हुँदै पुन माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य भएका थिए। 

०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि उनलाई पार्टीले उपराष्ट्रपति बनाएको थियो। अघिल्लो वर्षको फागुनमा रिटायर्ड भएपछि राजनीतिमा फर्किने उद्देश्यले पुनले राज्यकोषबाट पाउने सेवा–सुविधाबापतको भत्ता लिएका थिएनन्। 

महासचिव गुरुङले ‘रिटायर्ड लाइफ’पछि नागरिकको हैसियतमा रहेका जोकोही पूर्वराष्ट्रपति या पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई अरू नागरिकसरह दल रोज्न पाउने, संगठित र क्रियाशील हुन पाउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार रहेकाले पार्टीको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए।

‘रिटायर्ड भएपछि अरू नागरिकसरह दल रोज्न पाउने, संगठित र क्रियाशील हुन पाउने पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई पनि बराबर संवैधानिक र कानुनी अधिकार हुन्छ । त्यसैले कसैले उहाँहरूको अधिकारबारे प्रश्न उठाउनुको अर्थ छैन,’ गुरुङलाई उदृत गरी नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ,‘नैतिक प्रश्न पनि जे नैतिक मूल्य–मान्यता स्थापित छ, त्यो विपरीत भए उठ्ने कुरा हो, रिटायर्डपछि दलमा लाग्नैहुन्न भन्ने मान्यता हामीकहाँ स्थापित नै नभएकाले नैतिकतासँग पनि जोडेर हेरिनुको पनि अर्थ हुँदैन।’

जे होस् यसले एमालेका लागि मात्र होइन कांग्रेसका लागि रामवरण यादव र हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पार्टी सभापति बन्ने सपनाको कुलेसो पनि खोलेको मानिन्छ।