नेभिगेशन
पूर्वाधार

अदालतले दिएको रोक्का आदेशविपरीत पाथीभरामा निर्माण कार्य जारी

काठमाडौँ– पाथीभरा केबलकार निर्माणका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेशविपरीत निर्माण र ठेकेदार कम्पनीले केबलकार निर्माणको काम जारी राखेका छन्।

मुक्कुमलुङ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्री लिङ्खिमले तल्लोफेदी क्षेत्रमा बेस–स्टेसन स्थलमा सम्याउने र केबलकार पोल रहने स्थानमा मेसिनसहित सरसफाइको काम जारी राखिएको बताए।

“हामीले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशको सम्मान गर्दै चैत २५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने भनिएको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम समेत स्थगन गरेका छौँ, तर निर्माण पक्षधर कम्पनीले भने आफ्नो काम यथावत् राखेको स्थिति छ,” लिङ्खिमले भने।

निर्माणको काम जारी राख्ने पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि र ठेकेदार कम्पनी हिमालयन कन्स्ट्रक्सनले गरेको अदालती अवहेलनाविरुद्धको गतिविधि बारेमा ताप्लेजुङ जिल्ला प्रशासन, फुङलिङ नगरपालिकासहित प्रहरी निकायमा समेत जानकारी गराइएको स्थानीय अभियन्ता कमला पालुङ्वाले बताइन्।

पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि यही चैत १३ गते अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै अदालतले ‘हालसम्म गरेका कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न’ उत्प्रेषण दिएको थियो। न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन आदेशमा ‘उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेर्दा' दुवै पक्षको सुनुवाइ गर्न चैत २६ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ।

उक्त क्षेत्रमा विगतमा काटिएका काठ पन्छाउने, जमिन सम्याउने र अत्याधुनिक चेनसो मेसिन प्रयोग गर्दै काठपात काट्ने काम जारी राखेकाबारे मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समिति, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहितले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

“हामी अदालती आदेश र न्यायिक निरुपणका प्रकृयाको सम्मान गर्ने पक्षमा छौँ, तर यसरी जबरजस्ती एकपक्षीय रूपमा देखिएको कार्यशैली भने निन्दनीय छ,” लिङ्खिमले भने, “यो हदैसम्मको अवहेलनाजन्य गतिविधि र राज्यशक्तिको प्रभावमा देखा परेको मनपरीबारे सम्बद्ध निकायले प्रश्न उठाउनु जरुरी देखिएको छ।”

प्रहरी–प्रशासनको बलमा केबलकार निर्माण कम्पनीले यसैगरी आफूखुशी काम जारी राखेको स्थितिमा संघर्ष समितिले आन्दोलनको काम फेरि शुरू गर्ने योजनाबारे छलफल जारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लोकप्रीय
थप पूर्वाधार