बागमति समितिद्वारा आयोजित सभामा राजेन्द्र लिङ्देनले किन गरे प्रदेश खारेजीको माग, देखियो बिरोधाभाष

काठमाडौं– राजसंस्था स्थापनाका निम्ति भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मंगलबार काठमाडौंको बल्खुमा गरेको बिरोध सभामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले केही गैर राजनीतिक विषयलाई प्रश्रय पुग्नेगरी बयानबाजी गरेका छन्। 

राप्रपाको बागमती प्रदेश समितिको आयोजना भनिएको सभामा लिङ्देनले प्रदेश खारेजीको मुद्दालाई अगाडि सारेका थिए जुन आफैंमा बिरोधाभाष देखियो। 

गणतन्त्रको बिरोध गरेका लिङ्दने यहि व्यवस्था अन्तगर्त बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ३९ दिनसम्म उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री बन्ने पात्र हुन्। जसले गणतन्त्रको खुलेर बिरोध गर्नु पनि एक बिरोधाभाष देखिने तर्क राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्।

‘राप्रपाका आफ्ना एजेन्डा होलान्। सदनसम्म जानुलाई जनमत मापनको मानक मानिए पनि सत्तामा बस्ने, प्रादेशिक संरचना स्वीकार गर्ने र प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी भएर त्यसको बिरोध गर्नु जायज मान्न सकिन्न’, एक जना विश्लेषक भन्छन्,‘यसले उनीहरुको चरित्रलाई पनि स्पष्ट बनाउँछ।’

राप्रपाभन्दा त नैतिक रुपमा रास्वपा नै बलियो देखियो। उसले प्रदेश खारेजीको मुद्दा उठाउँदा गत निर्वाचनमा भाग पनि लिएन। प्रतिनिधि सभामा मात्र भाग लिएको रास्वपाले प्रदेश निर्वाचनमा सहभागी नहुँदा राप्रपा भने सहभागी मात्र भएन, प्रदेशको सत्ता समीकरणमा सहभागी पनि भएको थियो।

अक्सर राजनीतिक सभामा प्रशासन र त्यहाँमाथि पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि प्रायोजित र नियोजित हिसाबले प्रहार गर्ने गरिन्छ। सरकारको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको प्रहरी निकायका प्रमुखमाथि गैरराजनीतिक हिसाबले राजनीतिक दलको सह–अध्यक्ष रहेको भनी टिप्पणी गरिनु सर्वथा गलत रहेको पूर्वअधिकारी बताउँछन्।