जनप्रतिनिधिले नागरिकको करबाट सेवासुविधा लिएर दलको झोले हुँ भन्न पाइन्छ ?

"नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध भएर जनताको काम गर्नको लागि मलाई चै पठाएको हो नि । अनि म नेपाली कांग्रेसको झोले नै हो । मेरो पार्टीले भनेको कुरा नमानी म बस्न सक्छु ?" काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धर तथा वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्षले एउटा टिभी कार्यक्रमको अन्तरवार्ताको क्रममा भनेको वाक्य हो यो ।

जनप्रतिनिधिहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । उनीहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी नागरिकको हितमा काम गर्नु र सुशासन कायम गर्नु हो । तर, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नविन मानन्धरको अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ:

जनप्रतिनिधिहरूले दलको 'झोले' भएर काम गर्ने कि नागरिकप्रति वफादार भएर सुशासनको पक्षमा लाग्ने ? सुशासनको पक्षमा काम गर्ने हो कि दलको झोले भएर जनप्रतिनिधिविचमा नै पक्ष विपक्षको खेलमा लाग्ने ? विकासको परिकल्पना गर्ने कि दलको झोले भएर दलको रणनीति र तिकडमको मतियार बनिराख्ने ?  जनप्रतिनिधिले नागरिकको करबाट सेवासुविधा लिएर दलको झोले हुँ भन्न पाइन्छ ?

सामन्यतया, जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै दलको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित हुन्छन् । तर, निर्वाचनपछि उनीहरूको प्राथमिक दायित्व दलप्रति होइन, सम्पूर्ण नागरिकप्रति हुन्छ भन्ने लोकतन्त्रको मर्म हुन्छ । नविन मानन्धरको "म पार्टीको झोले हो" भन्ने अभिव्यक्तिले उनको प्राथमिकता दलप्रति रहेको देखाउँछ ।

"झोले" ले दलको अन्धभक्त भई दलकै हितमा मात्र काम गर्छ, जसले नागरिकको हितलाई दोस्रो स्थानमा राख्छ । यो प्रवृत्तिले सुशासनमा गम्भीर असर पार्छ, किनभने नीति निर्माण र कार्यसम्पादनमा दलगत स्वार्थ हावी हुन्छ, न कि जनहित ।

सुशासन भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागितामा आधारित शासन व्यवस्था हो । जनप्रतिनिधिहरूले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, मानन्धरको अभिव्यक्तिले उनी दलको निर्देशनमा चल्ने संकेत गर्छ, जसले सुशासनका तत्वहरूलाई कमजोर बनाउँछ ।

उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयको ढोका फोडेर भित्र छिराउनुले विधि र जवाफदेहीताको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ । यस्तो कार्यले जनप्रतिनिधिको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्छ । जब कि जुन नक्सापास हुनु भ्रष्टाचार हो भनेर मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाउन चाहे, सोही नक्सापास गर्न आफुलाई पनि ५ करोडको घुस प्रस्ताव आएको त नविन मानन्धरले नै बताएका छन् । यस्तोमा उनी कसको पक्षमा र कसको विपक्षमा हुनु पर्थ्यो भन्नलाई धेरै सोच्न पर्दैन ।

जनप्रतिनिधिहरूको तलब, भत्ता र सुविधा नागरिकको करबाट आउँछ । त्यसैले, उनीहरूको प्राथमिक वफादारी नागरिकप्रति हुनुपर्छ, न कि दलप्रति । काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र मेयर बालेन शाहलाई असफल बनाउन पुराना दलहरूले गरेको असहयोग र तिकडम यसको ज्वलन्त उदाहरण हो भन्नेमा आममत रहेको पाइन्छ, जुन मत गलत हो भन्ने आधारहरू असाध्यै न्यून छन् । 

जनप्रतिनिधिहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्छ । तर, मानन्धरको अभिव्यक्तिले उनको निर्णय प्रक्रिया दलको प्रभावमा रहेको देखाउँछ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका अधिकृतलाई संरक्षण गर्नुले उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ । यस्तो प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्रता खोसिन्छ र उनीहरू दलको हितका लागि मात्र काम गर्ने बाध्यता देखिन्छ । यो लोकतन्त्र र सुशासनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत छ ।

राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट "दलको झोले" हुनु अनैतिक छ । राजनीतिक रूपमा, यसले जनप्रतिनिधिलाई दलको हितमा मात्र काम गर्न बाध्य बनाउँछ, जसले सुशासन र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । सामाजिक रूपमा, नागरिकको करबाट सुविधा लिने व्यक्तिले दलप्रति होइन, नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । मानन्धरको 'म दलको झोले हुँ, अह्राएको गर्छु' भन्ने किसिमको गर्विलो अभिव्यक्तिले यी दुवै पक्षलाई चुनौती दिएको छ ।

यसले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने तर्कलाई बल पुर्‍याउँछ, किनभने दलगत स्वार्थले जनहितलाई ओझेलमा पारेको त मानन्धरहरूको गतिबिधिले पनि स्पष्ट पारेको छ ।