४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नयाँ कानून बन्दै

काठमाडौं- कानूनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले ४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधयेकलाई द्रुतरुपमा अघि बढाएका छन्।

मन्त्रालयका जिम्मेवारीमा आएपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नागरिकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र परिर्माजन गर्न बनको विधयेकलाई संघीय संसदमा पुर्‍याएका गृहमन्त्री लेखकले २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई पनि समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जजन गर्न जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक अघि बढाएका हुन्।

गृह मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधयेकमाथि सुझाव उपलब्ध गराउन सार्वजनिक गरेको छ।

'विधयेकमाथि सुझाव संकलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमै हामीले विधयेक राखेका छौँ', गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले भने, 'प्राप्त सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्‌को स्वीकृति लिएर विधयेकलाई संघीय संसदमा पेश गर्नेछौँ।'

उनले जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानून ल्याउन लागिएको बताए। 'नयाँ कानूनमा संघ/प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहजीकरण हुने गरि व्यवस्था गरिएको छ', सहसचिव रिजालले भने', प्रदेश र स्थानीय तहले पनि व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर लिनसक्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।'

त्यसैगरी विधयेकमा वातावरण संरक्षण ऐन समेत अनुकूल हुने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय समेटिएको छ। उनले संघीय स्वरुप दिने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय अघि बढेको बताए।

'जग्गा प्राप्तिको अधिकार, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याड्कन अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही, वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय कानूनमा समेटिएका छन्', रिजालले भने', 'जग्गा प्राप्तिको कार्यविधि, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना वा पुनर्वास कार्यक्रम पनि लागु गर्ने प्रस्ताव रहेको छ।'