निर्मल निवासको मौनताले खडा गरेको प्रश्न, ज्ञानेन्द्रलाई राजा नमान्ने प्रचण्डले किन गरेका थिए वार्ता?

काठमाडौं– राजावादी आन्दोलन दबाउनका लागि सरकारले हदैसम्मको सुरक्षा शक्तिको प्रयोग गरेको छ। उसले प्रहरीको विशेष ब्यूरोको प्रयोग गरी राजावादी आन्दोलनका जनकमान्डर भनिएका दुर्गा प्रसाईंलाई भारतबाट काठमाडौं झिकाउँदै गर्दा निर्मल निवास भने मौन छ।

फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको लिखित र भिडिओ सन्देशपछि राजावादी आन्दोलनले एउटा नयाँ मोड लिएको थियो।

फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौं आउँदा शाहको स्वागतमा देखिएको जनसागरले निर्मल निवास हौसियो। अनि, त्यहि छेको पारेर विवादमा आएका व्यावसायी दुर्गा प्रसाईंलगायत निर्मल निवासमा पुगेका थिए। लगत्तै चैत १५ गते राजावादी आन्दोलन भयो। 

सो क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधिका कारण भएको क्षतीले निर्मल निवासको मौनता नतोडिँदा विविध प्रकारका प्रश्न खडा भएका थिए।
राजावादी आन्दोलनबारे शाह बोलेका छैनन्। 

यसमा भएको क्षतिका सन्दर्भमा पनि उनको मौनता छ। विभिन्न दलका नेताहरूले शाहलाई बोल्नका लागि चुनौति दिइरहेका छन्। 

तर, उनको मौनताले भनिरहेको छ– आन्दोलनमा स्वीकृति छ। अन्यथा अन्य विषयमा नबोले पनि मानवीय र भौतिक क्षतिका विषयमा निर्मल निवास बोल्ने थियो। 

उच्च स्रोतका अनुसार अहिले निर्मल निवास बोल्न आवश्यक छैन। किनभने आन्दोलन गर्नका लागि शाहले निर्देशन पनि दिएका होइनन् भने कुनै समितिको आधिकारिक घोषणा पनि गरेका होइनन्। 

‘राप्रपाले पनि सभा गरेको थियो। त्यो पनि निर्मल निवासले गर्नू भनेर भनेको हैन, अनि किन बोल्नु?’

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधनका क्रममा चैत १८ गते भने,‘घटनाको जिम्मा ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुपर्छ। यसको जिम्मेवारी लिनुको कारण भनेको उनको योजनामा नै हिंसात्मक गतिविधि भएको थियो। त्यसैले कानुन र व्यवस्थाभन्दा उनी माथि छैनन्, छुट हुनेवाला छैन।’

ओलीको यो भनाईसँगै एमालेका कतिपय नेता अन्यभन्दा उग्र बनेर बयानबाजी दिन थालेका छन्। महासचिव शंकर पोखरेलले यसै मेसोमा दरबार हत्या काण्डमा शाहको दाजुका परिवार सबैको हत्या हुँदा उनका परिवार मात्र किन बाँचे भन्ने प्रकारका गैर जिम्मेवार प्रश्न पनि गरेका छन्।

निर्मलनिवास निकट स्रोतले भन्यो,‘यीनको नैतिकताहिन प्रश्नको कुनै उत्तर छैन। छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदनले के भनेको थियो? अहिलेसम्म किन पुनः छानबिन नगरिएको छ? यो सबै दोष लगाएर जनतामा भ्रम छर्ने विषयभन्दा केही होइन।’

राजावादी आन्दोलन विभिन्न कोणबाट चर्किँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नयाँ बयान सतहमा आएको छ। उनले ज्ञानेन्द्रलाई राजा नमानेको टिप्पणी एउटा अन्तरवार्तामा हालै गरेका थिए। 

राजतन्त्रकालमा माओवादीद्वारा युद्धविराम घोषणा र वार्तामा संलग्न भएको प्रसङ्ग नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक महत्वपूर्ण मोडको रूपमा लिइन्छ। 

विशेषतः ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल (२०६१–२०६३ साल)को समयलाई हेर्दा, माओवादीहरू र राजदरबारबीच संवाद र केही अस्थायी युद्धविरामका प्रयासहरू भएका थिए।

माओवादी विद्रोह सन् २०५२ देखि सुरु भएको थियो। उनीहरूको मुख्य एजेन्डा गणतन्त्र स्थापना गर्नु, राजतन्त्र अन्त्य गर्नु, र समाजवादतर्फको संक्रमण गर्नु थियो। 

तर २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको हत्या (नरसंहार) पछि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा, देशमा फेरि प्रत्यक्ष राजतन्त्रको शासन सुरु भयो।

ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि माओवादीले केही समयका लागि एकपक्षीय युद्धविराम घोषणा गरे।

सरकार र माओवादीबीच तीन चरणको वार्ता भयो। यी वार्ताहरू राजाको सरकार र माओवादीबीचको आधिकारिक संवाद थिए। वार्ता असफल भयो, र माओवादीहरूले पुनः सशस्त्र संघर्षमा फर्किए।

तत्कालिन गृहमन्त्री समेत रहेका हाल राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भन्ने गरेका छन्,‘सात दललाई पन्छाएर माओवादी सत्ता चहान्थ्यो तर त्यसरी समस्या समाधान नहुने भनाई हाम्रो थियो।’

त्यसो भए युद्धबिराम गरेर सत्ताको सम्झौता गर्न खोजेका प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रलाई राजा नै होइनन् किन भने त? यो अहम् प्रश्न बनेको छ।