काठमाडौँ महानगरका कर्मचारी संगठनको आक्रोशको अर्थ सुशासनको आश होइन, त्रास चै हो

काठमाडौँ महानगरपालिकामा पछिल्लो समय देखिएको कर्मचारी संगठनहरूको आक्रोशले सुशासन र पारदर्शिताको मुद्दालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरूले घुस लेनदेनको भिडियो सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) माथि आक्षेप लगाउँदै वक्तव्यबाजी गरेको दृश्यले उनीहरूको नियतप्रति शंका उब्जाएको छ । यो आक्रोश सुशासनको पक्षमा नभएर बालेनको सुधारवादी कदमलाई कमजोर बनाउने सुनियोजित प्रयासको हिस्सा भएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा गम्भीर कुरा, कर्मचारी संगठनहरूले घुस लेनदेनको भिडियो सार्वजनिक भएकोमा रिस पोख्नुले उनीहरूको प्राथमिकता सुशासन र जवाफदेहीता नभएको प्रष्ट हुन्छ । यदि उनीहरू साँच्चै पारदर्शिताको पक्षमा भएका भए, प्रश्न उठाउँथे, घुस दिने को हो ? घुस लिइयो कि लिइएन ? तर, त्यसको सट्टा उनीहरूले भिडियो किन बाहिर ल्याइयो भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । 

यो व्यवहारले उनीहरूको अन्तर्यमा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता नभएर अर्कै स्वार्थ लुकेको संकेत गर्छ । बालेनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्दा उनीमाथि आक्रमण गर्ने यो रणनीति कर्मचारी संगठनहरूको मात्र नभएर राजनीतिक दलहरूको समेत संलग्नताले थप पुष्टि हुन्छ ।

काठमाडौँ महानगरमा बालेनको नेतृत्वले सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, यो प्रयासलाई कमजोर बनाउन कांग्रेस र एमालेका कर्मचारी संगठनहरूले उनको सचिवालयको टिमदेखि लिएर हरेक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ । उनीहरूले मेयरको सचिवालयका सदस्यलाई कारबाही गर्न उठाएको आवाजले संकेत गर्छ कि उनीहरू मेयरको सचिवालयमा समेत आफ्नो हस्तक्षेप चाहन्छन् । यो नियतले बालेनलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने र उनको सुधारवादी छविलाई धमिल्याउने उद्देश्य राख्छ । यो कदमले उनीहरूको प्राथमिकता महानगरको हित नभएर दलगत स्वार्थ भएको प्रष्ट हुन्छ ।

यो विरोधको सिलसिला सुनियोजित छ भन्ने कुरा कर्मचारी संगठनहरूको मात्र नभएर जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारले पनि पुष्टि गर्छ । उदाहरणका लागि, १७ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष तथा महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले खुलेर भनेका छन्, “म कांग्रेसको झोले हुँ, पार्टीले जे भन्छ त्यही गर्छु ।” यो अभिव्यक्तिले महानगरको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । जब जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई दलको निर्देशनमा चल्ने ‘झोले’ भन्छन्, तब महानगरको हित र जनताको अपेक्षा गौण हुन्छ । बालेनले भने बारम्बार महानगरलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर काम गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

संघीय सरकारबाट काठमाडौँ महानगरलाई सहयोग हुनुपर्नेमा उल्टै असहयोग भएको छ । यो अवस्थामा कांग्रेस र एमालेका कर्मचारी संगठनहरूले संघीय सरकारको रणनीतिलाई नै साथ दिएको देखिन्छ । उनीहरूले उठाएका प्रसंगहरू, जस्तै, नक्सापासको प्रक्रियामा भएको अनियमितताको मुद्दाले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ । 

नक्सापासमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँले प्रक्रिया पूरा नगरेको, अनलाइनमा हुनुपर्ने प्रक्रियालाई कागजमा गरेको र निर्णय लामो समयसम्म लुकाएको कुरा बाहिरिएको छ । यस्तो गम्भीर अनियमिततामा पनि कर्मचारी संगठनहरूले गुरागाइँको पक्ष लिएर बालेनमाथि आक्षेप लगाउनुले उनीहरूको प्राथमिकता भ्रष्टाचार लुकाउनेतिर छ भन्ने देखाउँछ । मानवअधिकार आयोगको कालोसूचीमा समेत परेका गुरागाइँको बचाउमा लाग्नुले उनीहरूको नैतिकता पनि प्रश्नमा परेको छ ।

अनुमान गर्न सकिन्छ, घुस लेनदेनको भिडियो सार्वजनिक नभएको भए यो प्रकरण भित्रभित्रै मिल्थ्यो होला । कांग्रेस र एमालेले चाहेको पनि त्यही थियो कि भन्ने शंका बलियो बन्छ । तर, बालेनको नेतृत्वमा महानगरले यस्ता अनियमितता बाहिर ल्याएर पारदर्शिताको पक्षमा उभिएको छ । कर्मचारी संगठनहरूको आक्रोश बालेनको कमजोरी नभएर उनको सुशासनप्रतिको दृढताविरूद्धको हो । बालेनले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध लड्ने क्रममा जुन साहस देखाएका छन्, त्यसले काठमाडौँ महानगरलाई नयाँ दिशा दिने सम्भावना बोकेको छ ।

अन्त्यमा, बालेनमाथिको यो आक्रमणले उनको सुशासनको अभियानलाई कमजोर बनाउन खोजे पनि जनताको साथ र उनको पारदर्शी कार्यशैलीले यो लडाइँमा उनलाई बलियो बनाएको छ । कर्मचारी संगठनहरूको आक्रोशले उनीहरूको स्वार्थलाई उदांगो पारेको छ, तर बालेनको सुधारवादी यात्रालाई रोक्न सक्ने छैन । काठमाडौँ महानगरलाई भ्रष्टाचारमुक्त र जनमुखी बनाउने बालेनको प्रयासमा सबैले साथ दिनु आजको आवश्यकता हो ।