सेना ठेकेदार संस्था भएपछि यत्राको राजसंस्था?

म प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई खुलापत्र लेख्न सक्थें। त्यत्ति हिम्मत भएको मान्छे हुँ। 

म सार्वभौम नागरिक हुँ। पेशाले पत्रकारितामा निरन्तर छु। एउटा सैनिकको छोरो हो।

सेनाप्रति मेरो सँधै सम्मान र आदर रहनुको कारण, मेरो बुवाको प्रेम हो। अर्को, माओवादीले सेना मार्दा मन रुनु पनि हो। 

त्योभन्दा अलग म विद्रोही हुन सक्थें होला तर राज्य राज्य रहेन। सेना त छ नि भन्ने हो। 

एउटा सानो उदाहरण राखेर म मेरो मत राख्नेछु। 

२०२० नोभेम्बरमा भएको आम निर्वाचनमा आङ सान सू कीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले भारी बहुमतले जितेको थियो।
सेनाले भने चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै परिणाम नमान्ने बताउँदै आएको थियो।

२०२१ फेब्रुअरी १ को बिहानै, संसदको पहिलो बैठक बस्नुअघि नै सेनाले राष्ट्रपति विन म्यिन र नेतृ आङ सान सू कीसहित प्रमुख नेताहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। 

सत्ता सेनाध्यक्ष मिन आङ हलाइङको हातमा गयो, जसले आफूलाई देशको वास्तविक शासक घोषणा गरे।

सैन्य कूको विरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शनहरू सुरु भए। सेनाले दमन गरेको थियो, जसमा हजारौं नागरिक मारिए, हजारौं गिरफ्तार भए।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, युरोपेली संघ, लगायत धेरै देशहरूले सैन्य कूको निन्दा गरे। विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाइएका छन्।
यो क्रुर उदाहरणपछि अर्को पनि पेश गर्छु। 

अब बंगलादेशको कुरा गरौं। 

बंगलादेशमा विभिन्न समयमा सेनाले सत्ता हातमा लिए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा मान्यता प्राप्त स्थायी सरकारका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृति मिलेन। 

सेना जब सत्तामा आउँछ, त्यो स्वतन्त्र चुनाव, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र मानवअधिकारहरू विरुद्धको कदम मानिन्छ।

बंगलादेशमा १९७५, १९८२ जस्ता समयहरूमा सेनाले सत्ता लियो, तर तिनीहरूले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बिगार्ने काम गरे।

विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, अमेरिका, र अन्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले सैनिक शासकहरूलाई मान्यता नदिने नीति अपनाएका छन्।
बंगलादेशमा सैन्य शासन हुँदा उनीहरूले विदेशी सहायता गुमाए, कूटनीतिक दबाबमा परे।

सैनिक शासनहरू सामान्यतया दमनकारी हुन्छन् प्रेस सेन्सर, विरोध रोक्ने, विपक्षी नेताहरूलाई जेल हाल्ने।

बंगलादेशमा जनताले लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनहरू गरे, जस्तै १९९० मा जनआन्दोलनले सेनाको समर्थनमा बनेको राष्ट्रपति हुसैन मुहम्मद इर्शादलाई हटायो।

बंगलादेशको संविधानले सैन्य शासनलाई मान्यता दिँदैन। अदालतले पनि पछि सैन्य शासन असंवैधानिक भएको ठहर ग¥यो।

सेनाले राजनीतिक प्रशिक्षण पाएका व्यक्तिहरू होइनन्। उनीहरूले जनताको समस्याको समाधान गर्न, शासन चलाउन आवश्यक जनसंपर्क र वैधता पाउँदैनन्।

अब नेपालमा फर्कौं।

नेपालको सेनाको काम छैन विघटन गरौं भनेर स्वर्णिम वाग्लेले भन्यो। भन्यो प्रश्न होइन किन भन्यो? 

जुन सेना देशको अस्तव्यस्तमा हात हाल्न सक्तैन, त्यसको काम छैन। बेकामे एक लाख सेना पाल्नु देशका लागि घातक हो। माओवादी आतततायीसित लड्न नसक्ने सेना विघटन गरे पनि कुनै अर्थ हुन्न। 

सेनापति भनेको रुक्माङ्गत कट्वाल जस्तो भए सेना अघि बढ्छ। 

कुनै पनि देशमा सेना भनेको छायाँ मात्र होइन, वैकल्पिक सरकार हो, भ्रष्टको चाटुकार होइन। 

अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने तर देशका ठूला आयोजनाको ठेक्का पाएर अकुत सम्पत्ति कमाउने बाटो पाएपछि न सेनापति देशप्रति इमान्दार हुन्छ न जनताप्रति। 

सेना भनेको सेनापति भएपछि उ लिप्त भएर यो रछ्यानको लोकतन्त्र मान्न बाध्य हुन्छ। किनकी यहि रछ्यानमा सेनापति अकुत कमाइरहन्छ, जनता चिलिम फर्किन्छ। 

राजसंस्था फर्कियो भने देश मात्र बाँच्दैन, सेनापतिको अधिपत्य समाप्त हुन्छ। किनकी राजा त्यसको प्रमुख हुन्छ र सेना राजाको सचिवालयले चलाउँछ। घुस खान दिँदैन, खाए ठाउँको ठाउँ फायर गर्छ। अनि, कसरी आउँछ राजसंस्था?

सेनाले न संविधान मान्छ न उसले मनाउने काम गर्छ। हिजो ठेक्का दिने भ्रष्ट ठेकेदारले दिएको आदेश मान्नु उसित विकल्प छैन। जुठो खाएपछि त्यसको गुण त तिर्न पर्छ क्यार।

अब स्पष्ट कुरो छ। 

नेपालको सेनाको काम छैन। स्वर्णिमको अर्थमा होइन, नबोल्ने अनि सत्तालाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा नराख्ने सेनाको के अर्थ? स्पष्ट होस् सेनाले काम गर्नका लागि स्वविवेक चाहिन्छ। 

ठेक्कामा रमाएको सेनाले एउटा चरो मुसो पनि मार्न सक्तैन। सेना भन्नासाथ त्यसको सान राख्ने हो भने प्रधानसेनापति सिग्देललाई हेक्का होस्, हिजो सुरक्षा दिएको नन्दबहादुर पुन आतंककारीको उपाध्यक्ष भए, सेनाको हिसाबमा। त्यसकारण उसैको सुरक्षा गर्नुू नागरिक नहेर्नू।