पोखरा विमानस्थल बनाउँदा १४ अर्बको काममा देखादेखि झण्डै त्यति नै रकम भ्रष्टाचार

काठमाडौँ – विवादित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा देखादेखि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष संसदीय छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पोखरा विमानस्थल बनाउन नीतिगत निर्णयको आवरणमा एकपछि अर्को लुट मच्चाइएको निष्कर्ष निकालेको हो।

लेखा समितिले गत असारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अध्ययन गर्न लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको थियो। उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा चरण लापरबाही गरेर भ्रष्टाचार गरिएको उल्लेख गरेको हो।

उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार लेखा समितिमिा पेश गर्न प्रतिवेदन तयार पारेर सदस्यहरूलाई हस्ताक्षर गराइरहेको छ। बुधबारसम्म ६ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेको स्रोतले बतायो। उपसमितिमा सांसद लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणी राना छन्।

उपसमितिको छानबिनबाट तत्कालीन खिराजत रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले नीतिगत निर्णयको आवरणमा पोखरा विमानस्थलको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुर्याएको तथ्य फेला पारेको छ। प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेर मन्त्रिरिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका रेग्मीले नै १४ अर्बमा सम्पन्न हुने भनी तयार इस्टमेटलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र निवयमावली उल्लंघन गर्दै २२ अर्ब पुर्याएको पाइएको उपसमितिका एक सदस्यले  जानकारी दिए।

रेग्मी सरकारले सर्वोच्चका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा लगातबारे सुझाव दिन विज्ञ टोली गठन गरेको थियो। तिमिल्सिनाको नेतृत्वको समितिले पिपिसी मोडलका आधारमा निर्माण हुने भन्दै १४ अर्बको लागतलाई २२ अर्ब पुर्याउन सुझाव दिएको थियो।

नियोजित रुपमा गठित उक्त समितिकै सुझावलाई आधार बनाउँदै रेग्मी नेतृत्वका मन्त्रिपरिषदले २०७० भदौ २९ गरे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृत सीमाभित्र रहने गरी विमानस्थलको कूल निर्माण लागत रहने अनि प्राधिकरणले आकाररप्रकार, संख्या, गुणस्तर डिजाइन हेरी ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएको पाइएको उपसमिति स्रोतले बतायो।

त्यसमा कर छुट दिइएको रकम समेत २ अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लागत झण्डै दोब्बर पारिएको पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएको हो।

२०७२ चैतमा नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार एक अर्ब ३७ करोड युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन निर्ब्याजी ऋण हो।

नेपाली रुपैयाँअनुसार २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये ५ अर्ब ८३ करोडको निर्ब्याजी हो भने बाँकी २०९२ सालभित्र सावाँसमेत चुक्ता गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ। त्यस बापत वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुुपर्ने भए पनि विमानस्थल नचलेर आम्दानी नहुँदा किस्ता तिर्न सकेको छैन। नेपालबाट भएका उच्च स्तरीय भ्रमणका बेला उक्त ऋण अनुदानमा परिणत गर्न कोसिस भए पनि सफल भएको छैन। निर्माणको जिम्मा पनि चिनियाँ कम्पनी सिएमसीले नै पाएको थियो।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा २२ अर्ब रुपैयाँभित्र बाटै हुनुपर्ने एसी जडानको कामका लागि गैरकानुनी रुपमा थप साढे ७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी उपसमितिले जनाएको छ।

त्यस्तै विमास्थलको धावनमार्ग डिपिआर भन्दा २० फिट गहिरो बनाएको पाइएको छ। जसका कारण ठूला विमान उड्नका लागि समस्या उत्पन्न भएको छ। एकातिर धावनमार्ग डिपिआर भन्दा गहिरो बनाएर उडानलाई असर गर्ने पूर्वतिर रहेको छिनेडाँडा ३० मिटर काट्नु पर्नेमा ४० मिटर टाइएको छ।

धावन मार्गमा फिलिङका लागि हाल्नुपर्ने ढुंगा, माटो जस्ता सामाग्री पाँच किलोमिटर परबाट ल्याउनुपर्ने डिपिआरमा उल्लेख भए पनि त्यहीँ निस्केकोले मात्रै भरिएको महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुरा संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा पनि समेटिएको छ। त्यस बापत विनियोजित एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कामै नगरी भुक्तानी गरिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको अनियमितताबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले २०८० कात्तिकमा स्थलगत अध्ययन नै गरेको थियो। तर चर्को राजनीतिक दबाबका कारण आयोगले छानबिन प्रक्रिया नै तामेलिमा राखेको छ।

स्रोतका अनुसार उपसमितिले तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मी, अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला अर्थमन्त्री, रामकुमार श्रेष्ठ, विज्ञ समूहका संयोजक तिमिल्सिनालाई जिम्मेवार बनाउन भनिएको छ।

त्यस्तै पछि अर्थमन्त्री भएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पनि अनियमितामा संलग्नता देखिए पनि अर्थ मन्त्रालयले उनको गल्ती दिने कागजात दिन आनाकानी गरेको स्रोतले बतायो। प्रतिवेदनमा कांग्रेस नेता कार्कीको नाम उल्लेख भए नभएको समितिका ती सदस्य प्रष्ट बताउन चाहेनन्।