नेपालमा प्रत्येक तीनमध्ये एक घरमा भित्रिन्छ रेमिट्यान्स, ३३ वर्षमा ६८८ गुणाले बढ्यो

काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा ८ लाख नेपाली जाने तथ्यांकले देखाउँछ ।  जुन गतिमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाहरू गइरहेका छन् त्यसमा ‘ब्रेक’ नलागे यो वर्ष नयाँ रेकर्ड समेत बन्नेछ । 

त्यो रेकर्ड हो, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा एकैवर्ष सबैभन्दा ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशिएको । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) मा मात्र पाँचलाख ३४ हजार ४७१ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

यो वर्ष प्रत्येक महिना औसतमा ६६ हजार ८०८ जनाभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।  यही गति कायम रहे यसवर्ष ८ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जानेछन् ।  गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सात लाख ४१ हजार २९७ नेपाली वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा १४९ देश पुगेका थिए । 

यसअघि सबैभन्दा ठूलो संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गएका थिए । उक्त वर्ष सातलाख ७१ हजार ३२७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  नेपालको पछिल्लो ‘राष्ट्रिय जनगणना, २०७८’ ले २१ लाख ६९ हजार जना नेपाली विदेशमा रहेको देखाएको छ । 

यो भनेको नेपालको कूल जनसंख्याको करिब ७.४३ प्रतिशत हो ।  जनगणनाअनुसार तराईबाट १० लाख ६५ हजार, पहाडबाट ९ लाख ८४ हजार र हिमालबाट १ लाख १८ हजार व्यक्ति नेपाल बाहिर गएको देखिन्छ । 

अघिल्लो २०६८ को जनगणनाले विदेशमा रहेको नेपालीको संख्या १९ लाख २१ हजार देखाएको थियो । उनीहरूमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरू हुन् ।  माथिको तथ्याङ्कले नेपालबाट वर्षेनी लाखौंको संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखाउँछ । 

विगतमा खाडी राष्ट्र र मलेसिया नेपालीको लागि आकर्षक गन्तव्य थिए ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा रोजगारीका लागि जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल र युरोप राष्ट्रतिर जानेको संख्या बढ्दो छ । यसले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यहरू फेरिदै गरेको र जानेको संख्या बढ्दै गरेको स्पष्ट देखाउँछ ।

ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिँदा त्यसको के कस्ता सकारात्मक तथा नकारात्मक असर नेपालमा परेको छ त ? ‘गाउँका घर खाली भए’, ‘गाउँमा युवा छैनन्,’ ‘देश वृद्धाश्रम बन्यो’, ‘खेतबारी बाँझै भए’, पछिल्ला वर्षहरूमा निराशा देखाउने यस्ता शब्दावली धेरै सुन्नमा आएका छन् । के यी समस्या युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सृजना भएका हुन् ?

यी प्रश्नहरूको केही हदसम्म जवाफ दिएको छ, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले । २०८१ चैत २९ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको ‘आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ प्रतिवेदनमा तथ्यगत ढंगले केलाइएको छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन भएको थियो । 

कति गए, वैदैशिक रोजगारीमा ?

नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेपछि २०४२ सालमा ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२’ जारी गरिएको थियो । 

विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी २०५६ सालमा श्रम विभागको नाम श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग बनाइएको थियो । विभागले सम्पादन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यको जटिलता र कार्यचापले गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ल्याइयो । 

उक्त ऐनमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मामला हेर्ने छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यहीअनुसार २०६५ पुस १६ गते वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरिएको थियो । 

वैदेशिक रोजगारीलाई लक्षित गरी कानुन बनेको चार दशक बित्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा ८१ लाखभन्दा बढी नेपाली वैधानिक तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् । 

कतिले गुमाए ज्यान ?

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो साढे १६ वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये १४ हजार २३७ जनाको मृत्यु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा उनीहरूको मृत्यु विदेशी भूमिमा भएको हो । 

रेमिट्यान्स

सरकारले विश्वका १११ राष्ट्रमा संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । तर, हाल वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृत लिएर विश्वका १५० भन्दा बढी राष्ट्रमा नेपालीहरू रोजगारीमा गएका छन् ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा  २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । बितेको ३३ वर्षमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स ६९९ गुणाले वृद्धि भएको छ । 

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको संख्या बढेसँगै नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स झन् बढ्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०८१ साउन १ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्मको ८ महिनामा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा प्रत्येक महिना औसतमा १ खर्ब ३१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यही गतिमा बाँकी चार महिना पनि रेमिट्यान्स आए आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा पौने १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रने छ । 

“रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाघ महत्वपूर्ण टेवा दिनुका साथै वैदेशिक मुद्राको प्रमुख स्रोतको रुपमा स्थापित भएको छ । नेपालको तीन घर परिवारमध्ये एकले विदेशबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने अध्ययनले देखाएको छ,” उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

रेमिट्यान्सका कारण घरपरिवारको उपभोग समेत बढेको छ । घरपरिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सेवामा पहुँच बढेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अध्ययनले रेमिट्यान्सका कारण २०५२ मा ४२ प्रतिशत रहेको गरिबी २५ प्रतिशतमा झार्नमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार, २०६५ साउन १ गतेदेखि २०८१ फागुन मसान्तसम्मको १६ वर्ष ८ महिनाको अवधिमा नेपालमा १२१ खर्ब ८२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

कृषियोग्य भूमि बाँझियो

ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिदा देश भित्र कृषि योग्य भूमि बाँझिएको छ ।  

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको ‘आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ प्रतिवेदन अनुसार सन् २००० मा नेपालमा कृषि क्षेत्र ३८ लाख ९१ हजार ५०० हेक्टर थियो । सन् २०१९ मा आइपुग्दा यो घटेर ३५ लाख ८१ हजार ४७ हेक्टरमा झरेको छ । 

सन् २००० देखि २०१९ सम्मको १९ वर्षको अवधिमा ३ लाख १० हजार ४५३ हेक्टर कृषियोग्य जमिन बाँझिएको देखिन्छ । “वैदेशिक रोजगारका कारण आन्तरिक बसाइँ सराइँ समेत आएको तीव्रताले समेत कृषि क्षेत्र संकुचित भएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेको देखिन्छ । अघिल्लो कृषिकणना २०६८ अनुसार ३८ लाख ३१ हजार ९३ कृषक परिवारले २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेका थिए । 

कृषिगणना २०६८ को तुलनामा कृषिगणना २०७८ मा खेतको क्षेत्रफल करिव १ लाख ५४ हजार हेक्टर घटन गई १४ लाख २९ लाख ९८० हेक्टर र पाखोको क्षेत्रफल करिव १ लाख ५३ हजार हेक्टर घट्न गई ७ लाख ८८ हजार ४२९ हेक्टर कायम भएको छ ।