११ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको धर्ना

काठमाडौं- निजामती कर्मचारीहरूले सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समिति बैठक कक्षको अगाडि धर्ना दिंदै विभिन्न ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्नुअघि धर्ना दिएका हुन् । २०८१ चैतको अन्तिम दिन आन्दोलनको चेतावनी दिएका कर्मचारीहरुले बिहीबार मात्रै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । जसअन्तर्गत आज संघीय मामिलामन्त्री, कानूनमन्त्री र मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम थियो । ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका हुन् ।

कर्चारीहरूले आगामी सोमबार सभामुखलाई तथा विभागीयले सचिव तथा जिल्ला कार्यसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, यही वैशाख १० गते बुधबार आन्दोलन परिचालन समिति घोषणा गर्ने र १२ गते शुक्रबार संसद सचिवालय अगाडि भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छन् । कर्मचारी संगठनहरुले यसअघि भएका सहमति, सम्झौता र अदालतले दिएको आदेशलाई समेत समेटेर तत्काल संघीय निजामती ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।

संघीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित संघर्ष थालेका निजामती कर्मचारी आवद्ध संघ संगठनले राज्य व्यवस्था समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई भेटेर निजामती आवद्ध ६ वटा ट्रेड युनियन सञ्जालका नेताले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । यसअघि भएका सहमति, अदालतको आदेश कार्यान्वयन उनीहरूको मूख्य माग छ । ट्रेड युनियनहरूले ११ बुँदे माग बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संघीय ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ऐन निर्माण गर्दा विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे माग, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका मागहरू समावेश गर्न पुनः संवाद गरी विधेयक समितिको सुझावसहित प्रतिनिधिसभाको प्रथम बैठकभन्दा अगावै पेश गर्न उनीहरूको माग छ । मागहरूप्रति सरकार र संसद उदासिन भई सुनुवाइ नगरे संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने र त्यसको जिम्मेवार संसद र सरकार हुने चेतावनी दिइएको छ ।