शिक्षामन्त्रीलाई सिफारिससहित– शिक्षक सडकमा आए, के बिराए?

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको दशक बितिसक्दा पनि एक थान संघीय शिक्षा ऐन चाहियो भन्दै सडकमा आए, के बिराए ?

१. अठार थरिका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर भन्दै शिक्षक सडकमा आए; के बिराए ? विद्यालयको नक्शांकन गर-सोही अनुरुप पुरा दरबन्दी मिलान गर, समयमै विद्यालयमा रिक्त दरबन्दी पुरा गर भन्दै शिक्षक सडकमा आए, के बिराए ?

२. प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षा सेवा आयोगबाट छुट्टै दरबन्दी सहित व्यवस्थापन गर भन्दै शिक्षक सडकमा आए, के बिराए ? सक्षम र योग्य प्रधानाध्यापकले मात्र विद्यालयको नेतृत्व गर्न सक्दछ, प्रधानाध्यापकलाई अधिकारसम्पन्न बनाऊ, निश्चित समयावधिपछि अनिवार्य सरुवाको व्यवस्था गर भन्दै शिक्षक सडकमा आए, के बिराए ?

३. ECD सहजकर्तालाई कम्तीमा पनि प्राथमिक तृतीय सरह दरबन्दीमा राख भन्दै शिक्षक आए, के बिराए ? अझ धेरै अनुभवी, खारिएका शिक्षक ECD लगायत साना कक्षामा आकर्षित हुनु पर्नेमा न्यूनतम दरबन्दीमै भए पनि राखिदेऊ भन्दै आए, के बिराए ?

४. शिक्षकको वृत्ति विकास तथा पेशागत विकासका लागि अवसर सिर्जना गर भन्दै शिक्षक सडकमा आए, हाम्रो पनि योग्यताको परीक्षण गरेर राज्यका उच्चतम प्रशासनिक पदमा जाने मौका देऊ भन्दै सडकमा आए, हामीलाई पनि निजामति सरह इज्जत र मर्यादा देऊ भन्दै सरकारसंग अनुरोध गर्दै आए, के बिराए ?

५. पटक पटक शिक्षकको भावना माथि खेलवाड भयो, तीन तीन जना प्रधानमन्त्री आफैंले शिक्षकसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भएन- पटक पटक धोका खाएका शिक्षकले अब आस्वासन नदेऊ, पहिले गरेका सम्झौता लागू गर भन्दै सडकमा आए- के बिराए ?

६. सरुवा र बढुवामा निमुखा शिक्षकले सार्है दु:ख पाए, आफ्नो मान्छे ठाउँमा नभए लाखौँ रकम असुल हुन थाल्यो, शिक्षा क्षेत्रमा आएर राष्ट्रको सेवा गर्छु भन्ने एक शिक्षित युवा केही वर्षभित्रै थकित र निराश बन्ने अवस्था आयो- सरुवा र बढुवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाऊ भन्दै शिक्षक सडकमा आए, के चाहिं बिराए ?

७. विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दी पुगेन, निजी स्रोतमा शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी राख्न विद्यालयमा अतिरिक्त स्रोत छैन- शुल्क लिन अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा अन्तर्गत मिल्दैन - विद्यालय संचालन गर्न सार्है गाह्रो भयो, दरबन्दी पुरा गरिदेऊ न भन्दै शिक्षक सडकमा आए, खोई, के बिराए ?

८. विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म भनिएको छ I कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम व्यापक र बहुआयामिक छ - तर दरबन्दी छैन I यसको उचित व्यवस्थापन गर भन्दै शिक्षक खबरदारी गर्न सडकमा आए, के बिराए ?

९. शिक्षामा राज्यको लगानी कम भयो I न्यूनतम पूर्वाधारको पनि विकास भएन I आधारभूत तहका विद्यालयको बिजोग भयो I शिक्षामा लगानी बढाऊ- आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा गरेको प्रतिवद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई टेकेर शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर भन्दै शिक्षक सडकमा आए, के बिराए ?

१०. विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विद्यालय कर्मचारी आवश्यक हुन्छ I विद्यालयमा शिक्षक मात्र होइन प्रशासनिक कर्मचारी पनि आवश्यक हुन्छ I विद्यालयको आन्तरिक स्रोत भएन, लौन माथिबाटै दरबन्दी कायम गरेर पठाइदेऊ भन्दै विद्यालय कर्मचारी सडकमा आए, के यो गलत हो ? विद्यालय भद्रगोल र लथालिङ्ग अवस्थामै चल्नु पर्ने हो ? विद्यालयको प्रधानाध्यापक ग्यास सिलिन्डर बोक्ने, लेखा हेर्ने देखि फोटोकपी गर्नेसम्मका सबै काम गर्नुपर्ने हो ? कस्तो विद्यालयलाई कति र कस्ता प्रशासनिक वा अन्य कर्मचारी भन्ने लेखा जोखा गर भन्दै शिक्षक/कर्मचारी सडकमा आए, के बिराए ?

११. हामी लामो समय देखि कार्यरत छौँ, हामीसँगै काम गर्ने कोही स्थायी-अनि त्यत्तिकै क्षमता हुँदा हुँदै हामी खालीहात घर फर्किनु पर्ने अवस्था न्यायसङ्गत भएन ! हाम्रो परीक्षा लेऊ- योग्य भए स्थायी सेवा गर्छौं, अयोग्य भए केही राहत प्याकेज देऊ- घर फर्किन्छौँ भन्दै शिक्षक कर्मचारी सडकमा आए, के बिराए ?

यत्ति हो-सबैलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्वत: स्थायी हुने प्रावधान सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारीका लागि ठिकै भए पनि समग्र शिक्षा प्रणालीका लागि घातक हुन्छ, त्यसैले कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका लागि अनुभव र कार्यसम्पादनको केही अंक जोडेर बाँकी खुल्ला प्रतिष्पर्धामा जानु समग्र राष्ट्रका लागि हीतकर हुन्छ I यो पनि सम्झाउँदा नमिल्ने कुरा होइन !

अनि, यी मुद्धा सबै विद्यार्थी र अभिभावकको बन्नु पर्छ कि पर्दैन ? शिक्षामा सरोकार राख्नेहरुले यसको समाधान खोज्नु पर्छ कि पर्दैन ? यी माथि उल्लेखित समस्याको समाधान नभई शिक्षामा कायापलट हुन्छ भनेर सोच्न सकिएला ? आन्तरिक समस्या चाहिं नबुझ्ने, बुझ्न कोशिश नगर्ने, अनि शिक्षक सडकमा आएका कारण सबै बर्बाद भयो-बालबालिकाको भविष्य नै अन्धकारमा धकेलियो भनेर हुन्छ ? डाक्टर, झाँक्री सबै मिलेर विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि सरकारसँग समन्वय गर्ने कि उल्टै आन्दोलित शिक्षकलाई तथानाम भन्ने ?

यी काम गर्न/गराउन शिक्षक सधैं आन्दोलित भैरहनु पर्ने ? सडकमा आउनु पर्ने ? राज्यले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम होइनन यी ? यी सबै माग पुरा गरिदिएर अब सिकाइ गुणस्तर सम्बन्धी कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरौँ भन्न सकिन्न ? गुणस्तर बिग्रिए अब जिम्मेवार "शिक्षक" हो भनेर किटान गरिदिन सकिन्न ? राजनीति नगर-अब राजनीतिक ट्रेड युनियन होइन, प्राज्ञिक तथा पेशागत हकअधिकारका लागि भनेर "शिक्षक महासंघ" खारेज गरी शिक्षकको पेशागत संगठन मात्र खोल्न दिए हुन्न ? यति गर्छु, यति सकिन्न, यति यसरी गरौँ भनेर भन्न सकिन्न ?

समाधान गर्ने नियत हो भने कुनै महाभारत होइन/छैन ! सरकारले पहिले आफ्नो नियत प्रष्ट पार्नु पर्यो - सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न गहिरो संकल्प र अठोट सार्वजनिक गर्नुपर्यो !!!

(नोट: यसमा शिक्षा मन्त्री माननीय विद्या भट्टराईज्यूको भूमिका अहिलेसम्म अत्यन्त प्रशंसनीय छ ! आज हुने मन्त्रीपरिषदको बैठकमा यी मुद्धा समावेश गराइदिन हुन हार्दिक अनुरोध छ ।