प्रधानमन्त्रीले नै चलाउँथे कर्मचारी, मन्त्रालयको कमान्ड गर्नै नपाई शिक्षामन्त्री 'आउट'

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा हालै एउटा ठूलो तरंग पैदा भएको छ । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छन्, र यो घटनाले शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । उनले स्वास्थ्यको कारण देखाएर राजीनामा दिएको बताए पनि, वास्तविक कारणहरू अन्य नै रहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूको आँकलनबाट प्रस्ट हुन्छ । 

अहिले बसिरहेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उनी अनुपस्थित छिन्, र उनको राजीनामा स्वीकृत भएको हो वा होइन भन्ने जानकारी अझै सार्वजनिक भएको छैन । 

विद्या भट्टराई एक योग्य, अनुभवी र शिक्षा क्षेत्रलाई गहिरो रूपमा बुझ्ने नेतृ थिइन्, तर उनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नै नपाई राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । 

विद्या भट्टराई एमालेका वर्तमान नेताहरूमध्ये शिक्षा क्षेत्रलाई गहिरो रूपमा बुझ्ने कमै नेताहरूमध्ये उनी एक थिइन् । उनको शैक्षिक नीति र व्यवस्थापनको अनुभवले धेरैलाई आशा जगाएको थियो । उनको मन्त्री नियुक्तिलाई नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको संकेतका रूपमा हेरिएको थियो । 

तर, उनको कार्यकाल छोटो र निष्प्रभावी रह्यो । उनले मन्त्रालयको कमान्ड आफ्नो हातमा लिनै पाइनन्, र यसको मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली नै देखिन्छन् । भट्टराईको क्षमता र योग्यतामाथि कसैको शंका थिएन, तर उनलाई काम गर्न नदिएर उनको सम्भावनालाई कुण्ठित गरियो ।

विद्या भट्टराईलाई शिक्षा मन्त्री बनाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा रणनीतिक चाल चलेका थिए । अघिल्लो शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा निकै लोकप्रियता कमाएकी थिइन् । उनको त्यो "हाइप" लाई आफ्नो पक्षमा पार्न ओलीले महिलाकै रूपमा भट्टराईलाई मन्त्री बनाए । यो कदमले बाहिरबाट हेर्दा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाउने देखिए पनि, वास्तवमा यो एउटा राजनीतिक खेल थियो । 

भट्टराई मन्त्री बने पनि, मन्त्रालयको वास्तविक कमान्ड उनको हातमा कहिल्यै आएन । ओलीले शिक्षा सचिवसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखेर मन्त्रालयको सञ्चालन गरे । मन्त्रीको भूमिकालाई औपचारिकतामा सीमित राखियो, र भट्टराईलाई केवल एउटा "फिगरहेड" बनाइयो । यो अवस्थाले उनको योग्यता र क्षमतालाई अपमान गरेको मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रको सुधारको सम्भावनालाई समेत कमजोर बनायो ।

भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारीहरूको चरम असहयोगको सामना गर्नुपर्‍यो । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उनको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्थे र प्रधानमन्त्री ओलीको आदेशलाई प्राथमिकता दिन्थे । यो अवस्था संसदीय समितिमा समेत स्पष्ट देखिन्थ्यो । शिक्षा सचिवले मन्त्री भट्टराईलाई बाइपास गरेर आफ्नो प्रस्तुति दिएको देख्दा सांसदहरू समेत छक्क परे । 

मन्त्रालयमा मन्त्रीको भूमिका कति कमजोर बनाइएको थियो भन्ने कुरा मन्त्रालयका गतिबिधिहरूको सिमाबाट पनि थाहा हुन्छ । भट्टराईले आफ्नो नीति र योजनाहरू लागू गर्न खोज्दा कर्मचारीहरूले उनको कुरा सुनेनन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो कि वास्तविक शक्ति मन्त्रीसँग होइन, प्रधानमन्त्रीसँग छ । यो असहयोगले भट्टराईलाई निराश बनायो र उनको कार्यक्षमतालाई पूर्ण रूपमा बन्धक बनायो ।

भट्टराईको कार्यकालमा शिक्षकहरूको आन्दोलन पनि चर्किरहेको छ । यो आन्दोलन बीसौं दिनमा चलिरहेको छ, र यसलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा भट्टराईका स्पष्ट धारणाहरू थिए । उनी आन्दोलनको समाधान खोज्न चाहन्थिन् र शिक्षकहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न तयार थिइन् । 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उनको यो धारणालाई मन पराएनन् । ओलीको अडानले आन्दोलन समाधानको बाटोमा अवरोध खडा गर्‍यो । फलस्वरूप, आन्दोलनको समाधान नहुँदा अपजस भट्टराईलाई नै आउने, तर उनलाई काम गर्न नदिने अवस्था बन्यो । यो दोहोरो मारले उनलाई थप दबाबमा पार्‍यो र अन्ततः राजीनामा दिन बाध्य बनायो । 

भट्टराईको राजीनामाको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण ओलीको शिक्षा नीतिप्रतिको दृष्टिकोण हो । ओलीले पार्टीको धारणा र संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षाक्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अँगालेका छन् । यो नीतिले सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउने र निजी विद्यालयहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने जोखिम देखिन्छ । भट्टराईले यो नीतिलाई समर्थन गर्न सकिनन् । उनको विचारमा शिक्षा क्षेत्रलाई सबल बनाउन सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने थियो, न कि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने । 

यो असहमतिले उनको र ओलीको बीचमा ठूलो मतभेद सिर्जना गर्‍यो । भट्टराईको राजीनामाले यो नीतिगत असहमतिलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ । यहाँ पनि ओलीको जिद्दी र एकलौटी निर्णयले भट्टराईलाई आफ्नो सिद्धान्तमा अडिन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍यायो ।

ओलीको हस्तक्षेप र मन्त्रालयमा उनको प्रत्यक्ष नियन्त्रणले भट्टराईलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न दिइएन । अब नयाँ शिक्षा मन्त्रीको नियुक्ति हुनेछ, र सम्भवतः त्यो मन्त्री ओलीको नीतिलाई समर्थन गर्ने र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यक्ति हुनेछ । 

यसो त आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शिक्षामन्त्रीसँग नभएर सोझै प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न चाहेको बताइरहेका छन् । यसमा शिक्षामन्त्रीकारूपमा विद्या भट्टराईको भुमिका त्यति फराकिलो भइरहेको थिएन । तर वार्ता भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री भएकैले भट्टराईको उपस्थिति र सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरको भुमिका हुन्थ्यो । उनको राजीनामाले यो भागमा शून्यता सिर्जना गरेको छ, र यो शून्यतालाई कहिले भरिन्छ भन्ने कुराको निश्चितता नहुदा शिक्षक आन्दोलनको विसर्जन पनि शिक्षकहरूका लागि चुनौतीपुर्ण बनेको छ ।