शिक्षक आन्दोलन समाधान गर्न खोज्दा नै मन्त्रीबाट भट्टराईले राजीनामा दिनु परेको तथ्य खुल्यो

काठमाडौं– शिक्षक आन्दोलन समाधानोन्मुख प्रस्ताव लगेकै कारण विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु परेको कारण खुलेको छ।

उनले आन्दोलन समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ७ बुँदा पेस गरेकी थिइन्। जहाँ शिक्षक महासंघले माग गरेका सबै विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गरिएको छ।

भट्टराईले ओलीलाई समाधानका निम्ति पेश गरेका विषय यस्ता छन्।

• १. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने, 
• २. शिक्षकको स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, 
• ३. राहतलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोवापतको रकम सेवाबाट अवकास हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने, 
• ४. प्रारम्भिक बालविकास र विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रकम सुनिश्चित गरी त्यसलाई संघ र स्थानीय तहबाट बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने, 
• ५. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय र माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने,
• ६. निर्णय हुँदाका मितिमा कायम रहेको स्थायी ठेगानाको आधारमा राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षकसरह स्थानीय भत्ताको रूपमा दुर्गम भत्ता व्यवस्था गर्ने, 
• ७. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने। सामाजिक सुरक्षा कोषले तदनुरुप उचित प्याकेज तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने।

माथिका ७ बुँदामा ओली सहमत हुन सकेनन्। यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्न नसक्ने जवाफ पाएपछि सोमबार नियमित बैठकमा सहभागी हुनुअगावै भट्टराईले ओलीसामु राजीनामा दिएकी थिइन्। 

स्मरणीय होस् नेपालको मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा हुने भएकाले विभागीय मन्त्रीका प्रस्ताव खारेज गर्न सक्ने या पारित नगर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको आदेश काफी हुन्छ। माइन्युट नै प्रधानमन्त्रीको आदेशानुसार हुने व्यवस्था रहेको छ।