यी हुन् सरकारसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएका शिक्षकका १० माग

काठमाडौं - शिक्षकहरू अहिले सडक आन्दोलनमा छन् । अहिले मात्र होइन, शिक्षक आन्दोलनको श्रृंखला लामो छ । सरकार पटकपटक शिक्षकसँग सहमति गर्छ र तर कार्यान्वयन गर्दैन । २०७५, २०७८ र २०८० सालमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गरे, सरकारले सम्झौता गर्‍यो, कार्यान्वयन गरेन । २०८२ सालमा आइपुग्दा पनि शिक्षकहरू आन्दोलनमै छन् ।

२०८० साल असोज ५ र १२ मा सरकारले शिक्षक महासंघसहित शिक्षकका अन्य संघ-संगठनसँग ६ बुँदे र ५ बुँदे सम्झौता गर्‍यो । विद्यालय शिक्षा विधेयक २७ भदौ २०८० मा संसदमा दर्ता भयो । विधेयकमा रहेका प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौं आए । र, शिक्षकका माग ऐन बनाउने प्रक्रियामा समावेश गर्ने सहमति भयो ।

पहिलो :  अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापन

राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ ।

२०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउनुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ । तर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गरिने उल्लेख छ । यसमा सय प्रतिशत हुनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ ।

२०८० असोजमा सरकारले शतप्रतिशत नै गर्ने सहमति शिक्षकसँग गर्‍यो । तर, अहिले विधेयकमाथि दफावार छलफलको क्रममा शतप्रतिशत बनाउन नसकिने गरी छलफल भइरहेको छ ।

नयाँ शिक्षक आउने बाटो रोकेर पुरानालाई स्थायी गराउन नहुनेमा जोड दिँदै संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ । यसैलाई शतप्रतिशत बनाउन शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।

साथै, महासंघले फरक खालको सेवा-सुविधा हुने शिक्षक कोटा सिर्जना नगर्न प्रस्ताव राखेको छ । र, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्न महासंघले भनेको छ ।

दोस्रो :  विद्यालय कर्मचारी

तहअनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र खरदार, नासु, अधिकृत तोकेर शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । सरकारले गत वर्ष कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने सहमति महासंघसँग गरेको छ । अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिनुपर्ने माग शिक्षकको छ ।

तेस्रो : ईसीडी

बाल विकास शिक्षालाई विद्यालयभित्र ल्याउनुपर्ने माग शिक्षकको छ । ईसीडीका शिक्षकको तलब न्यून छ । यसलाई बढाउनुपर्ने माग शिक्षकको छ । विधेयकको दफावार छलफलको क्रममा ईसीडीलाई विद्यालयभित्र ल्याउने सहमति जुटिसकेको उपसमिति सदस्यहरूले बताएका छन् । साथै ईसीडीलाई २ वर्षको बनाउने सहमति उपसमितिमा जुटेको छ ।

चौथो : बढुवाको व्यवस्था

शिक्षक महासंघले शिक्षकको बढुवा हरेक १० वर्षमा गर्न माग गरेको छ । शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्न शिक्षकहरूले माग गरेका छन् । गत वर्ष सरकारले शिक्षकको मागअनुसार नै बढुवा गर्ने सहमति गरेको छ ।

पाँचौं :  द्वन्दपीडित शिक्षक

द्वन्दपीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तिभरणको माग महासंघले गरेको छ । सरकारले गत वर्ष शिक्षक महासंघसँग टुटेको सेवा अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तिभरण दिन सहमति गरेको छ ।

छैटौं : संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह हुनुपर्ने माग छ । सबै शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाको माग शिक्षकहरूले गरेका छन् । यसमा पनि सरकारले निजी विद्यालयका शिक्षकलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने सहमति गरेको छ ।

सातौं : शिक्षक र प्रधानाध्यापकको व्यवस्था

प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ । पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी शिक्षण काउन्सिलको माग शिक्षक महासंघले गरेको छ । शिक्षकको विभागीय कारबाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघको कायालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ ।

संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत छ । तर शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न चाहेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूले तीन तहको सरकारबीच शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

गत वर्ष शिक्षकसँग सम्झौता हुँदा सरकारले विभागीय कारबाही र सजायको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने सहमति गरेको छ । शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार विद्यालय, शिक्षासम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा हुनुपर्ने माग शिक्षकको छ । तर जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने गरी विधेयकमा छलफल अगाडि बढेको छ । शिक्षकको यो माग सम्बोधन गर्न सरकार मनिरहेको छैन ।

आठौं  : शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा

शिक्षक सरुवाको हकमा पालिकाभित्र सर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्न शिक्षकहरूले माग गरेका छन् । अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ ।

सरकार र महासंघबीच विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा सरुवा गर्ने सहमति भएको छ । शिक्षण पेसा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष गर्न माग शिक्षकले गरेका छन् । सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष बनाउन सरकारले सहमति गरेको छ ।

अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुनेगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न शिक्षकहरूले माग गरेका छन् । संघ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्न गरी जिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्न शिक्षकले माग गरेका छन् । विद्यालयको सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण नगर्न शिक्षकले माग राखेका छन् ।

नवौं : शिक्षकको मर्यादाक्रम

शिक्षकहरूले आफ्नो मर्यादाक्रमको माग गरेका छन् । सरकारले गत वर्ष नै शिक्षकसँग मर्यादाक्रम कायम गर्ने सहमति गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । हरेक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्दा आधारभूत (१–५) मा प्रधानाध्यापकबाहेक कक्षागत, आधारभूत तह (६–८) मा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत र मावि तहमा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न पनि शिक्षक महासंघले माग गरेको छ ।

दशौं : ट्रेड युनियनको माग

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघ मात्र रहने भनिएको छ । शिक्षकले दल निकटको संघ-संगठन खोल्न नपाउने गरी विधेयक आएको छ । तर शिक्षकहरूले ट्रेड युनियन अधिकार खोजेका छन् । यी विषयहरू विधेयकमा समावेश गरेर ऐन जारी गर्न शिक्षकले माग गरेका हुन् ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । शिक्षकहरूले आफ्ना माग समावेश गर्न दबाब दिन आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।

गत वर्ष सरकारले शिक्षकको उपचार खर्च व्यवस्था, दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता, ग्रेड वृद्धि तथा समायोजन गर्ने सहमति गरेको थियो ।

शिक्षकलाई उच्च अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि बिदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ । यी विषय ऐनमा समावेश नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दा हुने थियो । तर सरकारले सम्झौता गरेर कार्यान्यन नगर्दा शिक्षकहरू फेरि आन्दोलित भएका हुन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको सेवा सुविधाको विषयमा ७ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेकी थिइन् । ईसीडीका शिक्षकको तलब १७ हजार ३ सय बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज बनाउने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ग्रेड समायोजन, मर्यादा क्रम कायम गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाट शिक्षाको उपचारमा छुटको व्यवस्था लगायतका विषय उनको ७ बुँदामा तयार थिए । यसमा शिक्षक महासंघ पनि सहमत थियो । तर आर्थिक स्रोतका लागि अर्थमन्त्रालय तयार भएन । जसका कारण मन्त्री भट्टराई राजीनामा दिन बाध्य भइन् ।