सरकार संकटमा रहेको चर्चाबीच यस्तो पनि हुन सक्छ घटनाक्रम र अंक गणित

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चिढिएको अवस्था र माओवादीको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बिहीबारको ब्रिफिङअनुसार सरकार संकटमा रहेको अड्कल काट्न सक्ने अवस्था बनेको छ।

उर्जा राज्यमन्त्री रहेका कान्छाराम तामाङलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बर्खास्त गरेपछि त झन् अझ पेचिलो अवस्था रहेको पनि बताइन्छ। तामाङले प्रधानमन्त्री ओली सरकार ढाल्नका लागि कांग्रेसमा बहस गर्ने समेत बताइसकेका छन्। 

कथन कदाचित यो सरकार ढलिहाल्यो भने के होला?

धेरैको चासो यहि छ। प्रचण्डले संसदीय दलको बैठकमा भने,‘सरकार ढल्ने स्थितिमा पुगेको छ। हामीले सरकारमा नजाने भनेका छौं। तर, परिवर्तन जोगाउनका लागि हामीले त्याग गर्न आवश्यक छ। त्यो भनेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा समर्थन हो।’

स्वभाविक रुपमा देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउने संवैधानिक प्रावधान समेत रहेको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताका आधारमा देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छन्। देउवाले पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि १५ महिना पर्खिनुको साटो केही सातालाई नरोज्ने भन्ने कारण नै नहुने पनि तर्क गरिएको छ।

अनि सरकारले समर्थन प्राप्त गर्ला त? 

त्यसको पनि एउटा अपेक्षित हिसाबकिताब देखिएको छ। ओलीलाई दिएको समर्थनबाट कांग्रेसले हात झिकेको खण्डमा माओवादीले सघाउने अवस्था रहेको छैन। प्रचण्डले स्पष्ट रुपमा भनेका छन्,‘सरकारमा नरहेर पनि कांग्रेसलाई समर्थन दिन सकिन्छ।’

माओवादी बाध्य भएर देउवा सरकारको समर्थनमा जानुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। दोस्रो दल एमाले सत्ताबाहिर आउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी बन्नेछ। यस अवस्थामा प्रचण्डसँग प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी समेत खोसिने र शक्तिको कुनै आधार नहुँदा केही थान मन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी हुने या मन्त्री नपाए पनि देउवालाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हुन्छ। 

माओवादी सरकारमा सामेल नहुँदा कांग्रेसले नेकपा एकीकृत समाजवादी, एकीकरणको चरणमा रहेको जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, दुई वटा समाजवादी र आम जनता पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थन पाउन सक्छन्। उनीहरु केही थान मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी बन्ने अवस्था आउनेछ। 

यसो हुँदा सरकारसँग १५३ सोलिड र त्यसभन्दा माथिको संख्यामा समर्थन रहन सक्ने अवस्था हुन्छ। तर, यसले संविधान संशोधनको कामचाहिँ गर्न असम्भव हुनेछ। दुई तिहाईको बहुमत सरकारसँग रहन्न। कांग्रेसको ८८, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमत र नाउपाको १०, जनता समाजवादीका दुई घटकको १२ जनाको समर्थन हुन्छ। माओवादीको सिधा ३२ जनाले पनि समर्थन दिनेछन्।

सरकारमा सहभागी हुने दौडमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) हुनेछैनन्। नैतिक रुपमा पनि उनीहरु सहभागी हुने छैनन्। कांग्रेसका कारण नै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पूर्पक्षका लागि थुनामा पुगेको तथा कांग्रेसको गृह प्रशासनले नै राप्रपाका नेता समातेर थुनेका कारण उनीहरु सहभागी बन्ने अवस्था हुँदैन।