डिपोर्ट गरिएका शरणार्थीहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको देखियो : सर्वोच्च

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाबाट भुटान हुँदै नेपाल फर्काइएका चार भुटानी शरणार्थीहरूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको ठहर गरेको छ ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले ‘स्थानहद’ शब्दको दुरुपयोग गरी उनीहरूलाई थुनामा राखिएको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिँदै स्थानहदमा राख्न आदेश दिएको हो । अध्यागमन कार्यालय, झापाले उनीहरूलाई स्थानहद तोकेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय, काँकडभिट्टामा राखेको थियो ।

अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ४४(१) मा डिपोर्ट गर्नुपर्ने विदेशीहरूलाई नेपालबाट प्रस्थान नगरुञ्जेल (अध्यागमन) विभागले तोकेको वा उपलब्ध गराएको स्थानमा बस्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यही व्यवस्थाको आफू अनुकुल प्रयोग गरी अध्यागमनका अधिकारीहरूले कतिपय व्यक्तिलाई थुनामा राख्दै आएका थिए ।

२०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘तोकेको स्थानमा बस्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको गलत अर्थगरी (विदेशीहरूलाई) बन्दीगृहमा राख्नुपर्ने भन्ने अर्थ लगाउनु दुराशायपूर्ण हुने’ भनी नजिर प्रतिपादन गरेको थियो ।

त्यही नजिरका आधारमा हेर्दा पनि चार भुटानी शरणार्थीहरूलाई थुनामा राख्नु गलत हुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या हो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘इलाका प्रहरी कार्यालय, काँकरभिट्टा, झापामा स्थान हद तोकी निवेदकहरूलाई थुनामा राखेको कार्य उक्त कानुनी व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुकुल हुनसक्ने देखिएन ।’

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । अनि बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य उपयुक्त स्थानलाई स्थानहद तोकेर स्थानान्तरण गर्नु भनी आदेश दिएको हो ।