१० फेल हुँदैमा केही फरक पर्छ र ?

काठमाडौ - नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तको नियुक्तिले यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म व्यापक बहस निम्त्याएको छ।

२०२५ अप्रिल २३ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पन्तलाई शिक्षामन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि विद्या भट्टराईले सम्हालेको यो मन्त्रालय वैशाख ८ मा उनको राजीनामापछि रिक्त थियो।

पन्तको नियुक्तिसँगै उनको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठ्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र चर्चा भइरहेको छ। खासगरी, उनले कक्षा १० (एसएलसी) सम्म मात्र अध्ययन गरेको र त्यसमा पनि चारपटक असफल भएर पाँचौँ प्रयासमा पास गरेको भन्ने दाबी भाइरल बनेको छ। यी दाबीको आधिकारिक पुष्टि नभए पनि यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्र र राजनीतिक नेतृत्वको मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

पन्तको नियुक्तिको सबैभन्दा ठूलो विवाद उनको शैक्षिक योग्यतासँग जोडिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका पोस्टहरूमा दाबी गरिएको छ कि पन्तले कक्षा १० सम्म मात्र अध्ययन गरेका छन्, र त्यसमा पनि उनले चारपटक एसएलसीमा असफल भएर पाँचौँ प्रयासमा पास गरे। यद्यपि, संसद् सचिवालयमा पन्तले बुझाएको विवरणमा उनको शैक्षिक योग्यता उल्लेख छैन, र यी दाबीहरूको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

सामाजिक सञ्जालमा यो विषयले तीव्र बहस निम्त्याएको छ। एक प्रयोगकर्ताले लेखे, “शिक्षामन्त्रीले कक्षा १० पनि पाँचौँ पटकमा पास गरेको? यो नेपालको शिक्षा क्षेत्रको मजाक होइन र?” अर्का प्रयोगकर्ताले भने, “शिक्षामन्त्रीमा उच्च शैक्षिक योग्यता र विज्ञता चाहिन्छ। यो नियुक्ति गलत सन्देश हो।” यस्ता टिप्पणीहरूले जनमानसमा पन्तको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, शैक्षिक योग्यता मात्र नेतृत्वको आधार होइन। नेपालको संविधानले मन्त्रीका लागि शैक्षिक योग्यता तोकेको छैन, र विगतमा पनि कम औपचारिक शिक्षा भएका नेताहरूले प्रभावकारी काम गरेका छन्। पन्तको राजनीतिक अनुभव, नीतिगत बहसमा उनको सक्रियता, र जनमुद्दाप्रति उनको समझले उनमा सम्भावना देखाउँछ।

यदि उनले विज्ञहरूको सल्लाह लिँदै, पारदर्शी संवाद गर्दै, र ठोस नीतिगत कदम चाल्दै अघि बढे भने यो विवाद पृष्ठभूमिमा सीमित हुन सक्छ।

रघुजी पन्त नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य र प्रभावशाली नेता हुन्। समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभामा पुगेका पन्त लामो समयदेखि पार्टीको नीतिगत बहस र संगठनमा सक्रिय छन्।

सशक्त वक्ता र रणनीतिक नेताका रूपमा चिनिने पन्तले विगतमा ओलीको आलोचना गरे पनि पछिल्लो समय उनको नेतृत्वलाई समर्थन गर्दै आएका छन्। उनको नियुक्तिलाई कतिपयले ओलीप्रति उनको वफादारीको पुरस्कारका रूपमा हेरेका छन्।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र यतिबेला जटिल मोडमा छ। शिक्षकहरूको आन्दोलन, सरकारी विद्यालयको कमजोर गुणस्तर, निजी र सरकारी शिक्षाबीचको खाडल, र उच्च शिक्षाको सान्दर्भिकतामाथिको प्रश्नले यो क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यस्तोमा पन्तको नियुक्तिले आशा र शंकाको मिश्रित भाव पैदा गरेको छ।