सरकार - शिक्षक वार्ता : सहमति भए १२ को परीक्षा गर्न दिने तर आन्दोलन नरोक्ने

काठमाडौं - एक महिना पुग्न लाग्यो शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू आन्दोलनमै छन् । उनीहरू यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको माग राख्दै चैत २० गतेदेखि काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलमा उत्रिएका हुन् । 

लगातार आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू वार्ता तथा छलफललाई समेत सँगसँगै बढाएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गर्न सकिने विषयहरूमा छलफल जारी छ । 

आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता गर्दै आएका छन् । शिक्षकहरूले सरकारसँगको वार्ता सफल भए आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने मनसाय बनाएका छन् ।

शैक्षिक हडताल नै घोषणा गरेर शिक्षकहरूले काठमाडौँका माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सरकारसँग सम्बन्धित मागहरू सम्बोधन भए आन्दोलनबारे केही लचिलो बन्ने संकेत शिक्षकहरूले दिएका हुन् ।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले वार्ता सफल भए पनि ऐन जारी नहुँदासम्म सडक आन्दोलन नछाड्ने अडान राखे । ‘सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालय र क्याबिनेटबाट गर्नुपर्ने कामहरू छन् । ती अहिलेसम्म हुन सकेका छैनन् । ती माग पूरा गरे ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन हुन सक्छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने । 

आन्दोलन लम्बिँदै गर्दा शिक्षक र सरकार दुवैमाथि दबाब पर्दै आएको छ । शिक्षकहरूलाई कसरी आन्दोलन टुङ्ग्याउने भन्ने दबाब छ भने सरकार उनीहरूका माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा । यस्तोमा दुवै पक्ष यतिवेला नियमित वार्ता तथा छलफलमा जुटिरहेका छन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले समेत सरकारसँगको वार्ता सफल भए मोडालिटीबारे सोच्न सकिने बताइन् । 

लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दा शिक्षकहरू थकित भइसके पनि माग पूरा नहुञ्जेल सरकारलाई थप दबाब सिर्जना गर्न बढीभन्दा बढी मास भेला गर्दै आएका छन्। 
आन्दोलनको २६ औँ दिनमा प्रहरीले लाठी र पानीको फोहोर प्रहार गरेको थियो । जहाँ ६२ शिक्षक तथा कर्मचारी घाइते भएका थिए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेको खन्दै शिक्षकहरूले सोमबारबाट थप सशक्त बनाउँदै लगेका छन् । विभिन्न जिल्लाबाट शिक्षकहरू थपिएका छन् । 

यता सर्वोच्च अदालतले पनि तीन दिनभित्र शिक्षकहरूका समस्या समाधान गर्दैै पठनपाठनमा फर्किने वातावरण बनाउन भनेको छ । तर हिजो (सोमबार) चौथो दिन शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएको थियो । 

जवाफमा अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई घर फर्काउन के–के काम गर्‍यो ? वार्ताको अवस्था के कस्तो भयो ? शिक्षकहरूका माग सम्बोधनका लागि के–के काम भए ? लगायत विषय थिए । 

निरन्तर वार्ता 

मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षकबिच लगातार वार्ता र छलफल भइरहेका छन् । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूसँग वार्ता गरेका थिए । 

सोमबार रातिसम्म भएको छलफल सकारात्मक रहेकाले निर्णायक वार्ता हुन सक्ने बताइएको छ । शिक्षकका माग सम्बोधन र आन्दोलन टुंगो लगाउने विषयमा शिक्षकहरूसँग छलफलकेन्द्रित भएको सरकारले भनेको छ । 

सोमबार सत्तारुढ कांग्रेस, एमालेका नेताहरूले समेत महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि शिक्षामन्त्री पन्त र शिक्षकहरू पुनः छलफल भएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट केही माग पूरा गर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने विश्वासिलो वातावरण बनाउने र आन्दोलन स्थगित गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसअघि निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भन्दै सातबुँदे प्रस्ताव बनाएकी थिइन् । शिक्षकहरूले सातबुँदेमा थप दुई बुँदा जोडेर नौबुँदे माग पारित गर्न भनेका थिए । अहिले तिनै मागका विषयमा छलफल भइरहेको हो । नौबुँदे मागहरू सम्बोधन गर्न १३ अर्ब बजेट चाहिने र यसका विषयमा कुरा मिल्न नसकेको महासंघले जनाएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सबै माग सम्बोधन गर्न थप ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।  ‘सरकार माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक देखिएन । विगतमा भएका सहमतिबाट समेत पछि हट्न खोज्यो । प्रधानमन्त्री नै पूरै नकारात्मक भए । पैसा लाग्ने कुरा केही सकिँदैन भन्नेजस्तो भयो,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीलगायत शिक्षक नेताहरूले हिजो राति १२ बजेसम्म शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । तर सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको उक्त वार्तामा ठोस सहमति हुन नसकेको बताइएको छ । 

शिक्षामन्त्री पन्तले वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । केही विषय टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको र वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो । कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित समयमा गर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँदै सरकार गम्भीर भएर छलफलमा लागेको मन्त्री पन्तको भनाइ थियो ।

 
महासंघसँग वार्ता सकारात्मक रूपमा बढेकाले यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । 

वार्ता सफल भए ऐन जारी गर्नुपर्ने  

शिक्षकहरूले सरकारसँगको वार्ता सफल भए विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एकसूत्रीय मागसहित आन्दोलनमा होमिएका हौँ । सरकारले क्याबिनेटबाट गर्नुपर्ने सम्बोधन गरिदियो भने आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।

वार्ता सफल भए कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा तोकिएमै मितिमा गर्न दिने पनि उनले बताइन् । शैक्षिक हडताल घोषणा गर्दै परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, विद्यार्थी भर्ना अभियानजस्ता कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा शिक्षकहरू संलग्न भएका छैनन् ।

वार्ता सफल भए शिक्षकका आंशिक माग पूरा हुने र अहिलेको आन्दोलनलाई परिमार्जन गर्न सकिने पराजुलीको भनाइ छ ।