काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पाँच दलीय गठबन्धनका नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचकले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरेको टिप्पणी गरेको छ ।
देउवा सरकारका ६ महिने कार्यकालमा विकासका गति ठप्पै भएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्ष दल एमालेले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले मुलकलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको आरोपसमेत लगाएको छ ।
ओलीको १५ बुँदे असहमति, सरकारले मुलुकलाई गहिरो संकटतर्फ धकेल्यो (विज्ञप्तिसहित)
देउवा सरकारको ६ महिने कार्यकालका बारेमा पहिलो पटक मुल्याङ्गकन गर्दैै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार १५ बुँदे जारी गरेको वक्तब्यमा अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरिरहेकासमेत टिप्पणी गरेका छन ।
‘पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको यस सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्प जस्तै भएको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ’ ओलीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।
एमालेले देउवा सरकार माथी लगाएका मुख्य आर्थिक आरोपहरुः
उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा
एमालेले उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दु (७ दशमलव ११ प्रतिशत) मा पुगेको उल्लेख गर्दै गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा यस्तो मुद्रास्फिति २ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको स्मरण गराउने कोसिस गरेको छ ।
प्रत्येक व्यक्तिको दैनिकी महङ्गो भएको उल्लेख गर्दै घ्यू, तेल, दाल तथा गेडागुडी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ । ‘दुई बर्षअघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेंडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको थियो तर सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामाग्रीको थोक मूल्य १९ दशमलव ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।’ एमालेका अनुसार सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढिरहेको तथा निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकोले समग्रमा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
व्यापार घाटा एक वर्षमा नै ४ गुणा बढी
एमालेले आफनो सरकारले १० दशमलव ९ प्रतिशतमा कायम राखेको ब्यापार घाटा देउवा सरकार आए पछि बढेको बिवरण देखाएको छ । ‘यो सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५४ दशमलव ७ प्रतिशतले बृद्धि भएको (रुपैंयामा ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड) छ । स्मरणीय छ, गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा यस्तो घाटा १० दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो’ अध्यक्ष ओलीको दावी छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति एकदशककै न्यून
उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको एमालेले खोट देखाएको छ । ‘२०७८ असार मसान्तमा करिब १ दशमलव ८ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त (रु १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबरको) विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको थियो,’ ओलीले बक्तब्यमा भनेका छन, ‘वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामा यो सञ्चितिमा १३.२ प्रतिशतले कमी आएको छ, यो सञ्चितिले ६.८ महिनाको वस्तु र सेवा आयात मात्र धान्न सक्छ ।’ एमालेका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति विगत एक दशककै अत्यन्त न्यून बिन्दुमा पुगेको हो ।
सुपारी, मरिच केराउ र छोकडाको आयात शंकास्पद
विप्रेषण आप्रवाहमा गत वर्षको तुलनामा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको एमालेको टिप्पणी रहेको छ । कोभिड– १९ को असरका बीचमा पनि गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै एमालेले विश्व अर्थव्यस्थामा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा नियमित रुपमा आप्रवाह हुने बिप्रेषण आय घट्नुले अनधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुण्डीलगायतका कारोबार बढेको आशंका गरेको छ । ‘सुन तस्करीका घटनामा भएको बृद्धिले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ, यति नै बेला सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडालगायत बस्तुहरुको आयातलाई शङ्कास्पद ढङ्गले वृद्धि गरिएको छ’ एमालेले व्क्तब्यमार्फत भनेको छ ।
‘पोलिसी सेटिङ’मार्फत आर्थिक अपचलन
अर्थ मन्त्रालयले ‘पोलिसी सेटिङ’मार्फत आर्थिक अपचलन गर्दा मुलुकको अर्थव्यवस्थामा नकरात्मक असर परेको एमालेको आरोप छ । ‘राजश्वमा करोडौंको फरक पर्ने प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरन र विलेट जस्ता वस्तुको भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको हेरफेर अस्वभाविक छ,’ एमालेको आरोप छ, ‘आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय आफैं यस प्रकारको ‘पोलिसी सेटिङ’ मार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु अत्यन्त दुःखद् हो ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीका अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायहरुलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको छ ।
अर्थ व्यवस्था घाटामा, बैंकहरुमा तरलता
वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामा चालु खाता घाटा गत वर्षको यही अवधि २३ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा तीन खर्ब ६९ करोड पुगेको उल्लेख गर्दै एमालेले गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा एक खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति वर्तमान सरकारको पहिलो पाँच महिनाको कार्यकालमा एक खर्ब ९५ अर्ब एक करोडले घाटामा गएकोसमेत आंकडा प्रस्तुत गरेको छ ।
बैंकहरुमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको एमालेका भनाई छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसम्म नियुक्त हुन नसक्नु, औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक लामो समयसम्म नबस्नु, उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो सरकार तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काममा संलग्न हुनु आदिले निजी क्षेत्रमा निराशा फैलिएको एमालेले धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालय बढाउँदा चालु खर्चमा ३८ दशमलव १५ प्रतिशले खर्च वृद्धि
चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने रट लगाएको वर्तमान सरकारले विगत तीन वर्षकै अत्यन्त न्यून अर्थात् १३ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको एमालेको भनाई छ ।
‘कोभिड– १९ का कारण कमजोर कार्य वातावरण भएको गत वर्ष १४ दशमलव ४ प्रतिशत पुँजीगत खर्चको तुलनामा समेत यो न्यून हो,’ ओलीद्धारा जारी बक्तब्यमा अगाडी भनिएको छ, ‘ गठबन्धन टिकाउन सङ्घमा अनावश्यक संरचना निर्माण गर्नुका साथै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या अन्धाधुन्ध बढाएका कारण चालु खर्च वृद्धि भई ३८ दशमलव १५ प्रतिशत पुगेको छ ।’
विदेशी अनुदान ६ महिनामा शून्य
सरकारले विकास साझेदारको विश्वास समेत गुमाउँदै गएको एमालेको थप आरोप छ । ‘आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म विदेशी अनुदान शून्यप्रायः छ, विगतको सरकारको कार्यकालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिवद्धता प्राप्त बजेटरी सहायता वापतको रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन,’ एमालेले अगाडी भनेको छ, ‘विश्व बैंकबाट– ‘फिनान्स फर ग्रोथ’, वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरण कार्यक्रम तथा ‘ग्रीन रेजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेटरी सहायता र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धता गरिएको ‘पोलिसी बेस्ड लेन्डिङ्ग’ अन्तर्गत प्राप्त हुनुपर्ने सहायतासमेत परिचालन हुन सकेको छैन ।’
पूर्ववर्ती सरकारको अन्तिम गृहकार्य बापत्को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ४०० मिलियन डलर सहायता स्वीकार गर्नेबाहेक ‘ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टस्’, समृद्धिका लागि वन तथा वन क्षेत्रमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धता भएका रकमसमेत प्राप्त गर्न सरकारले नसकेको एमालेको आरोप छ । साथै, ठूला पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता गरिएका सहायता रकम समेत देउवा सरकारले प्राप्त गर्न नसकेको एमालेको आरोप छ ।
स्थानीय तहका केन्द्र जोडने सडकको रकम काटदा समस्या
आगामी तीन वर्षभित्र देशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेशका राजधानीसँग कालोपत्रे सडकले जोड्ने प्रयोजनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारका तर्फबाट बिनियोजित ८० करोडलाई २९ करोड रुपैयाँ झारिएको एमालेको आरोप छ । ‘उक्त परियोजनाका लागि विकास साझेदारले प्रतिबद्धता गरेको करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ सहायता रकम प्राप्तिमा सरकार उदासीन देखिएको छ, सयौँ सडक आयोजनाहरु रद्द गरिएको छ’ एमालेले बक्तब्यमा भनिएको छ ।
विद्यालय भवन निमार्ण नगरी १० अर्ब रकमान्तर
भूकम्प प्रभावित २४ जिल्लाबाहेक देशका बाँकी सबै जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालय भवन आगामी तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्न विगतको सरकारले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ तर्फ पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरेको १० अर्ब रुपैयाँ अन्यत्रै रकमान्तर गरिएको एमालेको आरोप छ ।
गौतमबुद्ध बिमानस्थलको ठेक्का रद्द, विमानस्थल सञ्चालन अन्योलमा
गौतम वुद्ध विमानस्थल, भैरहवाको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि विगतको सरकारले एसियाली विकास बैंकको सात अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारको सात अर्ब गरी कुल १४ अर्ब रुपैयाँको निर्माण कार्यका लागि दिइएको सहमतिविपरीत ठेक्का आह्वान गर्न रोक्का राखिएको एमालेको आरोप छ । ‘विमानस्थल सञ्चालनलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको छ’ एमालेले भनेको छ ।
बाढी–पहिरोले प्रभावित पारेको हेड वक्र्स लगायत संरचना युद्धस्तरमा पुनर्निर्माण गरेर काठमाडौंवासीहरुको चिरप्रतिक्षित सपनाको रुपमा रहेको मेलम्ची परियोजनालाई सञ्चालन गर्न सरकार पूरै उदासीन र अक्षम देखिएको पनि एमालेको आरोप छ ।
६ महिनामा ठूला परियोजना अघि बढेन
गत ६ महिनाको अवधिमा कुनैपनि ठूला विकास परियोजनाहरु अघि बढाउन देउवा सरकारले नसकेको आरोप एमालेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले शुक्रबारको सम्बोधनमा जबर्जस्ती विकासका आँकडा प्रस्तुत गर्न खोज्दा समेत पूर्ववर्ती सरकारका पालामा सुरु गरिएका केही परियोजनाबाहेक कुनै नयाँ तथ्याङ्कहरु प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन, अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण यथार्थलाई प्रस्तुत गरेर समाधानको विकल्पमा बहस गर्नुको साटो उहाँ कृत्रिम आँकडाका भरमा ढाकछोप गर्न तल्लीन देखिनुभएको छ ।’ सारमा, दयनीय पुँजीगत खर्च, लगानीमा न्यूनता, बढ्दो बेरोजगारी र विकास खर्चमा कटौतीले नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नत गर्ने अभियानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको एमालेको देउवा सरकार माथी टिप्पणी छ ।
