नेपाली संसदमा राजनितिक दलहरु बिचको हप्तादिनको गम्भीर छलफल र वहसपछि अन्तत आइतबार एमसीसी पारित भएको छ । यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारका तीन साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच आइतबार दिउँसो छलफल सुरु भएको थियो । 

अन्तत  ब्ख्यात्मक घोषणाू को साथ कम्प्याक्ट नेपाली संसदबाट पारित भएको हो। सन् २०१९ को साउनदेखि संसदमा भएको सम्झौता पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई दिएको फेब्रुअरी २८ गतेको समय सीमामा अडिग रहन सफल भए र यसका अलावा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठबन्धन फुट्नबाट पनि जोगाएका छन्।

जहाँसम्म माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सवाल छ, उनीहरूसँग अमेरिकी अनुदान अनुमोदनको विरोधमा केही दिनसम्म कडा अडान कायम राखे पनि सहमतिमा आउनुको विकल्प थिएन। फेब्रुअरी २८ गते तोकिएको समय सीमा नछुटाउन नचाहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न सहयोग खोज्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्न धेरै च्यानलहरू परिचालन गरेका थिए।

शनिवार अबेर राति भएको घटनाक्रममा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ संलग्न भएको कम्प्याक्ट पारित गर्ने सहमति भएको छ । नेताहरूले यसलाई बीचको बाटो भनेका छन् किनभने यसले उनीहरूलाई आफ्नो एमसीसी सम्बन्धी चासोहरू सम्बोधन गर्न अवसर पनि दिएको छ ।
 
कम्प्याक्ट माथिको छलफलपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले उक्त सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणालाई पारित गरेका थिए । दुई वटा प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता र त्यसको व्याख्यात्मक घोषणा बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु भनी सभामुखले घोषणा गरेका हुन् । 

सेप्टेम्बर मा हस्ताक्षर गरिएको, कम्प्याक्ट, जुन नेपालमा बिजुली प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न र सडकहरू सुधार गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएको हो । पछि गएर एमसीसी नेपालमा एक ठूलो विभाजनकारी मुद्दा बनेको थियो। कम्प्याक्टका विपक्षीहरूले केही कम्प्याक्ट प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याएको भन्दै अतिराष्ट्रवादी बयानबाजीलाई तीव्र पारेका थिए ।