लन्डन - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का ४ ओटा राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुले आफुहरुको  मान्यता रद्द गर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) को निर्णयको घोर निन्दा गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) को बुधबार, २ मार्च २०२२ मा बोलाइएको बैठकले केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुले सदस्यता वापतको रकम मार्च ६ तारिख सम्म नबुझाएमा उनीहरुको मान्यता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेको र संघको विधान र नियमावली अनुसार कम्तीमा एक हप्ताको समय दिनु पर्नेमा केवल २ दिनको समय दिएर बैठक बोलाइएको भनी विरोध भै रहेको छ।    

एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदी, एनसीसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर,  एनसीसी क्यानडाका अध्यक्ष दीपक गौतम तथा एनसीसी अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्द गुरुङले बिहीबार एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सदस्यता वापतको रकम नबुझाएको निहुंमा एनसीसीहरुलाई कारवाही गर्न लागिएको विषयलाई आसन्न निर्वाचन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उठ्न सक्ने आलोचनात्मक स्वरलाई दबाउने सुनियोजित अभियानको रुपमा बुझेको जनाएका छन्। 

गैरआवासीय नेपाली संघको विधानले एनसीसीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। एनआरएनएका सबै एनसीसीहरुले आ-आफ्नो देशमा त्यहांको स्थानीय कानुन अनुसार छुट्टै विधान, नियमहरु बनाएर स्थानीय कानुन अनुसार दर्ता भै कार्य गरिरहेका छन्। आईसीसीसंगको एनसीसीहरुको सम्बन्ध आइसीसीको आदेशबाट मात्र निर्धारित हुने र नियमन गरिने विषय होइन।यो सम्बन्ध दुबै निकायको विधिविधान र नियमावलीहरुको सम्मान गर्दै आईसीसी र एनसीसी बीचमा सहकार्यका लागि भएको वा हुने समझदारी पत्र (एमओयु) ले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ, वक्तव्यमा भनिएको छ।

संघको विधान बमोजिम निर्वाचित एनसीसीहरुले पठाएको प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) सूचीलाई मान्यता नदिने, फरक फरक एनसीसीहरुप्रति फरक फरक व्यवहार गर्ने, एनसीसीहरुलाई दबाब दिने जस्ता कामको हामीले विरोध गर्दै आएका छौं। ती विवादास्पद कार्यहरुलाई सच्याउनुको सट्टा उल्टै समग्र एनआरएनएको ७० प्रतिशत सदस्यहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एनसीसीहरुको सम्बन्धन खारेज गरिदिने धम्कीलाई हामीले अस्वाभाविक र बहुलठ्ठीपूर्ण कार्यको रुपमा भ्रत्सना गर्दछौं, वक्तव्यमा भनिएको छ।