पल शाह प्रकरणमा राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै विभिन्न पत्र–पत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा नाबालिकामाथि लाञ्छना लगाउने गरी विभिन्न प्रकारका समाचार प्रकाशन तथा टिका टिप्पणी भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बिज्ञप्तीमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा विभिन्न माध्यमबाट न्यायिक प्रक्रियालाई असर पार्ने तथा पीडितमाथि मानसिक हिंसा र दबाब सिर्जना गर्ने कार्य भएकोले सो कार्यहरु कानून विपरीत हुने जनाइएको छ । यस्तो छ प्रबत्ता चमिला भट्टराईद्वारा जारी बिज्ञप्तीको पूर्ण पाठ :

पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाह विरुद्ध एक नाबालिकाले जबरजस्ती करणी विषयक जाहेरी दरखास्त दिएको र सो सम्बन्धमा विभिन्न पत्र(पत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा नाबालिकामाथि लाञ्छना लगाउने गरी विभिन्न प्रकारका समाचार प्रकाशन तथा टिका टिप्पणी भएको प्रति राष्ट्रिय महिला आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) मा "....................... मजुरी लिएर पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ” भनी नाबालिकासँग हुने करणी लेनदेनलाई अपराधीकरण गरेको छ ।

राज्यको जिम्मेवार निकायबाट उजुरी तथा घटनाको अनुसन्धान भईरहेको स्थितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँ बाहिर प्रतिवादीको तर्फबाट हुल हुज्जत गरी स्वच्छ तथा निष्पक्ष अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने, राष्ट्रको फौजदारी कानूनले अपराधीकरण गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको पीडित नाबालिकाको चरित्रसँग दाँजेर अनावश्यक बहस चलाउने, सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा पीडितलाई झनै पीडा दिने तथा पीडितको परिचय खुल्ने र निजको सम्पूर्ण जीवनका सम्बन्धमा अनावश्यक टिप्पणीहरु दिई बालिकाको चरित्र हत्या गर्ने कार्य भएको र विभिन्न अनलाइन पत्रिकामा पीडितको कपोलकल्पित र भ्रामक समाचार प्रकाशन गर्ने कार्यले पीडितको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, गोपनीयताको अधिकार, स्वच्छ सुनुवाइको हक, अपराध पीडितको हक जस्ता मौलिक हकको नै हनन् भएको र उक्त कार्यहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको "बलात्कार, गर्भपतन, यौन दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन, जीउ मास्ने बेच्ने, हाडनाता करणी एवं महिलाविरुद्धको हिंसा लगायतका मुद्दामा पीडितको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नु” भन्ने आदेश विपरीत रहेकोले यस घटनाप्रति राष्ट्रिय महिला आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको
छ।

यसरी एक नाबालिकाले आफूमाथि भएको अपराधको उजुर गरी जिम्मेवार निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा विभिन्न माध्यमबाट न्यायिक प्रक्रियालाई असर पार्ने तथा पीडितमाथि मानसिक हिंसा र दबाब सिर्जना गर्ने कार्य भएकोले सो कार्यहरु कानून विपरीत रहेको हुँदा यस घटनाबारे तदारुकता साथ सत्यतथ्य छानविन गरी यस्तो कार्य हुन नदिन र पीडितलाई न्याय दिलाउन राष्ट्रिय महिला आयोग सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ ।