काठमाडौँ – भारतको कर्नाटक उच्च अदालतले शिक्षण संस्थामा छात्राले हिजाब (शीर ढाक्ने कपडा) लगाउन पाउनु पर्ने मुद्दामा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ ।
उच्च अदालतले इस्लाम धर्ममा हिजाब लगाउन अनिवार्य नभएको जनाउँदै छात्राहरुको मागलाई अस्वीकार गरिदिएको छ ।
कर्नाटकको उडुपी जिल्लाका दुई सरकारी कलेजले छात्रालाई हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसविरुद्ध ९ जना छात्राले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतले कलेजले पोशाकको व्यवस्था गर्नु कानुनी रुपमा जायज भएको उल्लेख गर्दै यसबाट संविधानले दिएको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अधिकार उल्लंघन नहुने जनाएको छ ।
मंगलबार मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थीको अध्यक्षताको तीन सदस्यीय इजलासले फैसला सुनाउँदै इस्लाममा हिजाब अनिवार्य नभएको उल्लेख गरेको हो । हिजाब इस्लाममा अनिवार्य छ कि छैन भन्नेबारेमा स्पष्ट पार्दै मुख्य न्यायाधीश अवस्थीले भनेका छन्, ‘इस्लामिक अभ्यासअनुसार मुस्लिम महिलाले अनिवार्य रूपमा हिजाब लगाउनुपर्छ भन्ने छैन ।’
छात्राहरू भने उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
इजलासले गत फेब्रुअरी २५ मै सुनुवाइ सके पनि मंगलबार मात्र फैसला सुनाएको हो । केही समयअघि हिजाबमाथिको प्रतिबन्धलाई लिएर कर्नाटकमा हिंसा मच्चिएको थियो । मंगलबारको फैसलापछि बेंगलोर, मैसुर, बेलगावीलगायतमा क्षेत्रमा एक साताका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । उडुपीमा भने केही समयदेखि नै धारा १४४(५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक) लागू छ । उडुपी, दक्षिण कन्नडा, शिवमोगा र कलबुर्गीमा मंगलबार विद्यालय बन्द गरिएका छन् ।
गत सेप्टेम्बरमा राज्य सरकार तथा केही कलेज प्रशासनले विद्यालयमा हिजाबमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए ।
भारतको केन्द्र सरकारले फैसलाको स्वागत गरेको छ । केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशीले भनेका छन्, ‘म अदालतको फैसलाको स्वागत गर्छु । म सबैसँग अपिल गर्छु कि राज्य र देश अगाडि बढ्नुपर्छ । सबैले उच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै शान्ति कायम राख्नुपर्छ । विद्यार्थीको मुख्य काम पढ्ने हो । त्यसैले यो सबै छाडेर उनीहरू पढाइमा लाग्नुपर्छ र एकजुट हुनुपर्छ ।’
