काठमाडौँ– पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर घाटा व्यहोरिरहेको नेपाल आयल निगमले थप नोक्सानीबाट जोगिन सरकारलाई विभिन्न चार विकल्पसहितको पत्र काटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने सुविधा नपाउँदा निगमले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु परिरहेको छ । मासिक ९ अर्बभन्दा बढी घाटा ब्यहोर्नु पर्ने भएपछि पछिल्लो समय निमग हात उठाउने अवस्थामा पुगेको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले तालुक मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै घाटा व्यवस्थापनका लागि चार विकल्प अघि सार्न आग्रह गरेका छन् । तत्काल ति विकल्प कार्यान्वय नहुने हो भने निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खरिद–बिक्रीमा सकस हुने संकेत गरेको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन शनिबार र आइतबार दुई दिन सरकारी कर्मचारीलाई बिदा दिने विकल्प अघि सारेको छ । यस्तै, निजी सवारीसाधनमा बारअनुसार जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र सरकारी सवारीसाधनमा सिट खाली नराख्ने अभियान सुरु गर्न विकल्प दिइएको छ । पेट्रोल खरिदका लागि पैसाको समेत अभाव रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा सरकारी बैंक र नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषलगायतका निकायबाट प्रत्यक्ष रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ । लगातार घाटामा गएकाले एकै पटक ब्रेक इभनमा ‘न घाटा, न नाफा’मा जानेगरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी निमगले पेट्रोलमा लाग्दै आएको करमा १५ रुपैयाँ घटाउने र अपुग घाटामा मात्रै मूल्य समायोजन गर्ने गरी अघि बढ्न सक्ने सुझाव दिएको छ । भनिए जति राजस्व घटाउन नसकिएको र मूल्य समायोजनबाट सबै घाटा पूर्ति गर्न सम्भव नभएकाले निमगले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनै पर्ने विकल्प दिएको छ ।