कुनै बेला दक्षिण एशियाको एउटा आशलाग्दो अर्थतन्त्र भएको श्रीलङ्काबाट अचेल पेट्रोल आपूर्तिमा सेना खटाउनुपरेको, औषधि खरिद गर्न विश्वब्याङ्कको सहयोग माग्नु परेको अनि खाद्य सहयोगका निम्ति अरू देशहरूसँग हात पसार्नु परेका खबर आइरहेका छन्।
दक्षिण एशियाको छेउको देश श्रीलङ्कामा अहिले चरम आर्थिक सङ्कट आइपरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिती रित्तिन थालेसँगै सुरु भएको उसको सङ्कटले अहिले त्यहाँ आम मानिसको जीवन नै कष्टकर बनिसकेको छ।
यसै क्षेत्रमा रहेको नेपालमा पनि खासगरि यो आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू खस्कन थालेका छन्।विदेशी मुद्राको सञ्चिती निरन्तर घटिरहेको छ भने रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानीको हालत पनि उस्तै छ।
सामान्यतया: देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर जनाउने शोधनान्तर असार मसान्तमा सवा अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो भने अहिले अढाई खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ।
माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितीले पुगनपुग सात महिनाको आयातमात्र धान्न सक्ने देखिन्छ। यी आँकडामाझ कतै नेपालको अवस्था समेत श्रीलङ्काकै जस्तो हुने त होइन भनेर अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्।
"अर्थतन्त्रका मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नहुने हो भने हामी पनि श्रीलङ्काकै हालतमा पुग्ने प्रस्ट देखिन्छ," अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले भनेका छन्।
अर्का अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि पर्याप्त ध्यान नपुर्याए श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक सङ्कट नेपालमा आइपर्नसक्ने भन्दै सजग रहन आह्वान गरेका छन्।
के भन्छ सरकार?
"विज्ञ विश्लेषकहरूभन्दा हामी दोबर चिन्तामा छौँ, तर त्यस्तो निराश हुनुपर्ने अवस्था हाम्रो छैन," अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले बताए। उनले श्रीलङ्काको विदेशी ऋण र राजस्वको अवस्थासँग नेपालको विदेशी ऋण र राजस्वको अवस्था दाँज्दा कुनै त्यस्ता प्रमाण नभेटिने बताए।
"तर श्रीलङ्काले पाठ भने सिकाएको छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा वित्तीय अनुशासनमा बस्नु पर्छ अनि अप्रिय भएपनि केही नीति समयमै लिनुपर्छ भन्ने बोध गराएको छ," मरासिनीले भने।
उनको भनाइमा अहिले नेपाललाई आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारणले चाप परिरहेको छ। "कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र एक्कासी खुकुलो हुँदा आयात बढ्यो अनि विदेशी मुद्राको ढुकुटीमा चाप पर्यो। यस्तो चाप पर्न थालेको झन्डै एक वर्ष हुन लागेको छ।"
त्यसमाथि गत महिना रुसले युक्रेनमा युद्ध गरेपछि त्यसले इन्धनको मूल्य, खाध्यान्नको मूल्य अनि ढुवानी मूल्य बढेको छ। त्यो सबै मूल्यवृद्धिको चाप ढुकुटीमा थपिनेछ।
रेमिट्यान्समा पनि ह्रास
यो आर्थिक वर्षको सुरुको सात महिनामा रेमिट्यान्स आम्दानी पाँच प्रतिशतले घटेर ५४० अर्ब रुपैयाँमा ओर्लिएको छ।"कोरोनाभाइरस महामारीको बेला बाहिर जाने कम भए। जो फर्किएर आए, यतै बसे। वार्षिक ४-५ लाख जाने गरेकोमा त्यो वर्ष १७ हजार मात्रै गए।"
"अर्को कुरा हामीलाई अनौपचारिक माध्यम वा हुन्डीको प्रयोगले पनि असर परिरहेको छ," रेमिट्यान्स घट्नुको कारण बताउँदै अर्थसचिव मरासिनीले बताए। "हाम्रो निरन्तरको प्रयासका बावजुद यो आयात बढ्न थालेपछि हुन्डी कारोबार पनि चलायमान भइरहेको देखेका छौँ।"
समाधान के हो?
आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार झन्-झन् महँगो हुने देखिएको भन्दै उनले सबैथोक आफ्नो हातमा नभए पनि निराश नभईकन नीतिगत फेरबदल गर्ने सरकारको सोचाइ रहेको अर्थसचिवले बताएका छन्।
अहिले नै महँगी नाप्ने मुद्रास्फितीको दर छ प्रतिशत पुगिसकेको छ।आगामी महिनाहरूमा नेपालमा लगालग हुने चुनावका कारण हुने खर्चले उक्त दर झन् बढ्ने प्रस्ट छ।
"सङ्कट नै त नहोला तर हामीले अलिकति आयात नियन्त्रण गर्ने र आनीबानी सुधार्नुपर्ने छ," मरासिनीले भने। "स्वदेशी वस्तु र स्वदेशी उत्पादन नै बढाउनु पर्ने छ। त्यसका निम्ति नीतिगत परिवर्तन गर्ने माहौल बनेको छ।"समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ७, २०७९ २०:४०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
