काठमाडौं - सरकारको सार्थक प्रयत्न एवं निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासका कारण वर्षायाममा खेर जाने बिजुली खरिद गर्न भारत तयार भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लगातार सरोकारवाला निकायसँग गरेका छलफल, मन्त्रालय तहमा भएको द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संवाद तथा कूटनीतिक पहलले सार्थकता पाएको चर्चा ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको छ । नेपालको विद्युत् इतिहासमा नै पहिलो पटक औपचारिक रूपमा नेपालको बिजुली भारतको बजारमा प्रवेश पाएको थियो। गत कात्तिकदेखि भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको नै सही, ३९ मेगावाट बिजुली बिक्रीको मार्गप्रशस्त भएको थियो ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार आगामी मनसुनको समयमा झण्डै ३६० मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ । यसबाट वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेछ भने त्यसबाट नेपाली लगानीकर्तालाई समेत बजारको खोजी र विस्तारमा थप सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई बिजुलीको व्यापारका लागि अनुमति दिइसकेको छ । निजी क्षेत्रले पनि क्षेत्रीय बजारमा बिजुली पुर्याउन अनुमति माग गरिरहेको अवस्था छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था नेपाल (इपान) का तर्फबाट पनि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) स्थापना गरी बिजुली बिक्रीको तयारी गरिरहेको छ। तर सो कम्पनीले हालसम्म सरकारबाट अनुमति पाएको छैन। सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले अध्यादेशमार्फत भए पनि नयाँ विद्युत् ऐन जारी गर्ने र बिजुली बिक्रीका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने सङ्केत गरिसकेकी छन् ।
प्रधिकरणको विवरणअनुसार गत मनसुनमा मात्रै झण्डै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको थियो । त्यसको बजार मूल्य झण्डै रु पाँच अर्ब बराबर थियो। पछिल्लो भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले नेपालमा जगेडा हुने बिजुलीको उपयोग एवं खरिदका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएको छ । भारतीय बजारमा नेपालको बिजुलीले प्रवेश पाउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव रणनीतिक हुने सरकारको बुझाइ छ ।
खासगरी बिजुलीलाई कमोडिटीको रूपमा लिइँदै त्यसलाई बजारमा लैजाने र विस्तार गर्ने विषयले नेपालभित्र निर्माण हुने अन्य धेरै आयोजनाको भाग्य र भविष्यको समेत फैसला गर्दछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भारतको तर्फबाट उपलब्ध सहयोग आफैँमा महत्त्वपूणर् छ। त्यसमाथि पनि नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयमा समेत यसपटक महत्त्वपूणर् सहमति भएको छ ।
इपानका उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार यसपटक भारतीय पक्षले जुन स्तरमा सहमति जनाएको छ, त्यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सुनौला दिनहरू आउन लागेको आभास भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगको वृद्धि समानताका आधारमा गर्ने, संयुक्त रूपमा जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्ने, सीमापार प्रसारण लाइनको विकास गर्ने विषय समावेश हुनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा छ । नेपालले झण्डै ८०० मेगावाट बराबरको बिजुलीको निर्यात गर्न दिन माग राख्दै आएको थियो। आन्तरिक रूपमा खपत पनि बढाउने र निर्यात गर्दा पनि क्रमशः विस्तारित हुँदै जाने सोचअनुसार ३६० मेगावाटसम्म निर्यातका लागि मार्गप्रशस्त हुनु आफैमा उपलब्धिका रूपमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । रमेश लम्साल / रासस
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ७, २०७९ २२:०३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
